काठमाडौ । नेपालीको महत्वपूर्ण चाड दशैंले धेरै नेपालीलाई ढपक्कै छोपेको छ । तर यही अवसरलाई केही मेडिकल कलेजलहरुले भने पैसा कमाउने मेसो बनाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने कलेजहरुले चाडबाडको समयमा भर्नाको अवसर बनाएर विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्न थालेका छन् ।

तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने चुपचाप बसीरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चुपचास बसेर विद्यार्थीलाई ठग्न दिइरहेका छन् ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने कलेज तथा तिनका सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने दायित्वबाट समेत सरकार चुकीरहेको छ । जानकारहरुका अनुसार मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी रु १७ लाख देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म उठाइरहेका छन् ।

नयाँ भर्ना सुरु भएसँगै निजी मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क असुल्न थालेको गुनासो आएपनि शिक्षा मन्त्रालय चुप चाप बस्दा समस्या भएको एक पीडित अभिभावकले बताए ।

उनकाअनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरुले गत वर्षभन्दा प्रतिविद्यार्थी  रु १७ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको र गरिबहरुले पढने विश्वविद्यालयका रुपमा परिचित त्रिभुवन व्श्विविद्यालयले समेत शुल्क बढाउन कार्यदल नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ । दशैंको अवसर पारेर ठविद्यार्थी तथा अभिभाकलाई समस्यामा पारिएको छ ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुले काठमाडौँ उपत्यकामा बढीमा रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ५० हजार सम्म मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क उठाइरहेको भन्ने गुनासो आएपनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्दा धेरै विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा परेका छन् ।

मेडिकल कलेजले यसपालि मनोमानि रुपमा विद्यार्थीसंग शुल्क बृद्धि गरी रु ५५ देखि ७१ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पीडितहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो एक विवरणअनुसार विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर एउटै विद्यार्थीबाट रु ७१ लाखसम्म उठाएको छ ।

यस्तै पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजले रु ५९ लाखसम्म शुल्क उठाएको छ । सो मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीलाई बिल थमाएको छ । तर किन फरक फरक शीर्षकमा कर उठाएको हो भन्ने बारेमा विद्यार्थीलाई कुनै पनि जानकारी गराएका छैनन् । यी दुवै मेडिकल कलेज काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सम्बन्धन लिएका कलेज हुन् ।

काठमाडौ विश्वविद्यालयले एमबिबिएसमा १५ प्रतिशत शुल्क बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिए पनि उपकुलपति लगायत विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीले शुल्क बढाउन कार्यदल नै गठन गरेर काम सुरु गरेको बताएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने बढी शुल्क बुझाउनुपरे विद्यार्थीले स्थानीय प्रहरीमा निवेदन दिन सक्ने र बढी असुलेको पाइए  फिर्ता दिलाइदिने बताएका छन् । तर उनको कुरा केबल भाषणमा मात्रै सिमति हुन पुगेको छ ।

भाषण गरेको भरका कुने पनि मेडिकल कलेजले शुल्क कम गर्दैनन. । तर कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमा उनी भएपनि त्यसको कुनै सुनुवाइर्ब गरिएको छैन । विद्यार्थी मर्कामा परेपनि त्यसलाई समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलेह ालसम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

तर मन्त्री पोखरेलले भने बढी शुल्क लिएको पाइए स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा खबर गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नयाँ भर्नाको क्रममा हरेक वर्षयस्तै समस्या बलिभ्mदै आएको छ । आफूखुशी शुल्क बृद्धिगरेर नाफा कमाउन उद्यत निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्नबाट सरकार चुक्दा त्यसबाट केही सिमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा उठाएका छन् ।

तर अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने सरकार, सरकारी निकाय भने बढी शुल्क असूल्ने कलेजको कामलाई देखेको नदेख्यै गरेर बसेका छन् ।