काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधान निर्माणकै क्रममा हटाइएको तत्कालिन संविधनसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङबाट खुलासा भएको छ । 

संविधान निर्माणको क्रममा भएको एक छलफलमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता रोक्न संविधान निर्माणको क्रममा संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई हटाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सो खुलासा भएको हो । 

नेम्वाङ अहिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कित्तामा उभिएपनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा भने मौन छन् । 

सो भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।’

पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको अध्यक्ष भएका उनी संविधान निर्माणका हरेक जसो बहसमा सहभागी हुनुका साथै शासकीय संरचना र प्रणालीसँग जोडिएका कतिपय विषयमा आफै सक्रिय थिए । 

यी मध्ये एक थियो राजनीतिक स्थिरता हुने किसिमको शासकीय प्रणाली । प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता रोक्न र संसदवादमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा मानिने प्रचलनविरुद्ध धारा ७५ र ७६ का प्रावधान विकसित भएको थियो । 

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका नेम्वाङ आफै अध्यक्ष हुँदा र आफूहरुले पहल गरेर बनाएको संविधान  कुल्चिँदा किन मौन रहेका छन भन्ने विषयमा भने सर्वत्र आलोचना भएको छ ।