काठमाडौं । सरकारले फेरी पनि लगानी सम्मेलनको नाममा अर्को नाटक गर्ने तयारी गरेको छ । दशेभित्रको साधन र स्रोतलाई परिचालन गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लाग्नुपर्नेमा पुनः लगानी सम्मेलनको विषय अगाडि सारेको छ ।

सरकार आफै वा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्मेलन गर्न छाडेर लगानी बोर्डलई उक्त स्म्मेलनको लागि अग्रसर गराइएको छ ।

बोर्डले गरेका काम कारवाहीका बारेमा विविभन्न कोणबाट क्रिया तथा प्रतिक्रिया आएको, लगानी जुटाउन नसकेको, सरकारको अर्को गफ गर्ने अखडाको रुपमा मात्रै बोर्ड परिचित भएको जस्ता गुनासोकोबीचमा सरकारले उक्त प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

लगानी सम्मेलन नै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायतका निकायले गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी बोर्ड मार्फत नै उक्त सम्मेलन गराउन चाहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डको कार्यशैली र प्रस्तुतीका कारण देशभित्र वैदेशिक लगानी भित्रनुको साटो आउन चाहेका कम्पनी तथा लगानीकर्ता समेत चुप चाप फर्किन वाध्य भएका छन् ।

बोर्डले संयोजन गरेको भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबटा चिनियाँ कम्पन िथ्री गर्जेज फिर्ता भएको छ । सो कम्पनी फिर्ता भएपछि बोर्डको क्षमता र तर्कशैली एवम् कार्यव्यवहार प्रति धेरै नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट फिर्ता भएपछि बोर्डको व्यवहार के हो भन्नेमा आम रुपमा गुनासो बढेकै छ । यस्तै बोर्डले संयोजन गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत कार्यप्रगति हुन सकेको छैन । सो आयोजनाको म्याद यही असोज २ गते सकिएको छ । पुनः म्याद थपका लागि भारतीय लगानीकर्ता जिएमआरले बोर्डमा आवेदन दिएको छ । दुई पटक म्याद थप भएको जिएमआरले काम गर्न सकेको छैन । सोही भारतीय कम्पनलिे निर्माण गर्ने भनेको माथिल्लो मस्र्याङदीबाट समेत फिर्ता भइसकेको छ ।

देखिने गरी कुनै पनि काम बोर्डले नगरेको अवस्थामा पुनः लगानी सम्मेलन भन्दै सरकारले नै बोर्डलाई अगाडि सारेको छ । यही असोज २ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक समृद्धिको नाराका साकार पार्न भन्दै सरकारले आगामी मार्च महिनामा पुनः लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी मार्चमा उक्त  लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारका अधिकारी बताउँछन् ।  सम्मेलनको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताइन्छ ।  यद्यपी उत्तः प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदलेभ ने स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरु पहिचान गरि लगानीका लागि दातृ समूदायलाई आव्हान गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ ।

तत्कालिन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले ठूलै हौवा चलाएर गरेको सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको  लगानीको प्रस्ताव आएप्नि सो रकम हालसम्म आउन सकेको छैन ।

 आगामी मार्चमा हुने सम्मेलनमा आयोजनामा लगानीका लागि प्रतिवद्धता समेत खोजिने बताइन्छ ।

सम्मेलनमा यो पटक विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम योङ किङले समेत सहभागिता जनाउने बताइएको छ । यस्तै सम्मेलनमा एसियाली राष्ट्रसगै युरोप र अमेरिका तथा अफ्रिकी राष्ट्रका लगानीकर्ताले सहभागिता हुनेछ ।

सरकारले लगानीमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेपनि स्पष्ट नीतिको अभाव र कार्यन्वयन पाटो फितलो हुँदा आशातित लगानी भित्रन भने सकेको छैन ।