जग्गा दलालको चंगुलमा फसेर कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न अनुमति दिने पदमा अर्याल कृषि मन्त्री बनेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । 

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहँदा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्न अनुमति दिने अर्याललाई प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन् । 

सरकारले २०७४ सालदेखि रोक्का गरेको कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट उनले गत भदौ १८ गते खुला गर्ने निर्णय गरेकी थिईन् । कित्ताकाटको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदासमेत चौतर्फी आलोचना र बिरोध भएपछि अन्ततः सरकार कित्ताकाट खुल्ला गर्ने मुद्दामा  पछाडि हट्न बाध्य भएको थियो । 

भू–माफियाहरुको चङ्गुलमा परेर कित्ताकाट खुल्ला गर्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाउँदै किसनहरुले जग्गा दलालहरुको पैसा खाने मन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा केही गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री रासायनिक मल अभावको परिपूर्तिका लागि सातै प्रदेशमा २५÷२५ हजार मेट्रिकटन मलखाद भण्डारण गृह निर्माण गर्ने घोषणा गरिन् । 

किसानलाई आवस्यक मात्रामा मल नै उपलब्ध हुन नसकेको अबस्थामा मलको भण्डारण गृहले मात्र काम नगर्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरुको प्रतिकृया छ । ‘पहिला किसानलाई पुग्ने पर्याप्त मल सँधैभरी उपलब्ध हुनुप¥यो, अनि मात्र भण्डारण गृहको औचित्य पुष्टि हुन्छ’, राष्ट्रिय किसान महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन, ‘मल नै नभएपछि भण्डारण गृह किन चाहियो, अनावस्यक खर्च ।