युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर मोटरसाइकल तथा स्कूटर किन्न र विदेश जान ऋण माग्ने गरेको फेला परेको छ । 

सरकारले युवाहरुलाई व्यावसायका लागि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने ब्याज अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट व्यवासाय गर्नुको साटो युवाहरुले मोटरसाइकल तथा स्कूटर किन्न र विदेश जान ऋण माग्ने गरेका हुन् । 

सरकारको निर्देशन अनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले  सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । जसमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

सहुलियत पुर्ण कर्जा कार्यविधि अनुसार मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट माध्यामिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी ४० वर्ष उमेर ननाघेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था छ । 

सो व्यवस्था अनुसार योग्यता पुगेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनु पर्ने हुन्छ । 

व्यवसायीक योजना सहित प्रस्ताव पेश गर्न नसकेपछि कार्यविधि जारी भएको २ वर्षमा जम्मा ७७ जना युवाले ४ करोड ५७ लाख ४० रुपैयाँ ऋण पाएका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ६८ जना युवालाई र विकास बैंकहरुले ९ जना युवालाई ४ करोड ५७ लाख ४० रुपैयाँ दिएका छन् ।  फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेका छैनन् । 

वाणिज्य बैंकहरुबाट ३ करोड ९४ लाख ४० हजार रुपैयाँ मध्ये ३ करोड ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर्जा भुक्तानी बाँकी छ । साथै विकास बैंकहरुले ९ जना युवालाई दिएको ६३ लाख रुपैयाँ मध्ये ५७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता छ ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा लिन युवाहरु उत्साहित भएपनि तर आवेदन दिँदा उचित कारण सहितको प्रस्ताव नहुँदा कर्जा स्वीकृत नभएको बैंकहरुले बताएका छन् । 

कर्जा लिन चाहने युवाले प्रस्तावना नै तयार नगरी आवेदन दिने गरेकाले बैंक विश्वस्त नभएको कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका सह– प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्ररेलले बताए ।

बेरोजगार शिक्षित युवाले आफ्नो परियोजनाको उचित प्रस्ताव बैंकमा पेश गरेमा बैंकले सहजै कर्जा दिने उनको भनाइ छ ।