काठमाडौं, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी सहितत त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै हाल विभिन्न १० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

आइतबार तीन वटा निवेदन पेस भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बीबीसीसँग भने, 'अहिलेसम्म संसद् विघटनको विरुद्धमा १० वटा निवेदन आइसकेका छन्। तिनीहरू दर्ता भइसकेका छैनन्।'

'दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको साथीले के कस्तो छ भनेर कार्यविधिगत काम गरिरहनुभएको छ। हामी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ।'

प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेका सत्तारूढ नेकपाकै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले पनि संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्ने विवरण आएका थिए। तर त्यस्तो निवेदन भने अदालतसम्म आइ नपुगेको ढकालले जानकारी दिए।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू निकटका सांसदहरूसँगको छलफलमा 'अदालतलाई पनि प्रभावित गर्ने गरी केही बुद्धिजीवीहरूलाई परिचालन गरिएको'आशयको टिप्पणी गरेका उक्त भेलामा सहभागी एक जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

ओलीले उक्त भेलामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम उल्टिन नसक्ने बताएका थिए।

तर एकजना कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नो कदममा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नु 'अधिनायकवादी सोच'भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनी भन्छन्, 'न्यायपालिकाले पनि उल्टाउन सक्दैन भनेको आफू नै न्यायपालिका हो भन्ने खालको सोच भइहाल्यो नि। त्यसलाई सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट आएको धारणा भन्न सकिन्छ।'

अन्य कतिपय काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै उनको त्यस्तो कदम अनधिकृत भएको तर्क गरिरहेका छन्।