संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन् । 

नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । 

ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा साँसदहरु संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सो विषयमा छलफल गर्न तयार भएका थिए।

अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्व अदालतमा रिट समेत दायर गरेका छन् । 

ओली इतरसमूहले संसद बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सहमति पनि भएको नेकपा श्रोत बताउँछ । 

नेकपाभित्रको विवादकै कारण संवैधानिक परिषद् बैठक नै अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ ल्याएका थिए । सो अध्यादेश  सरकारले सिफारिस गरेसँगै  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् ।