काठमाडौं।प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्न संघ (केन्द्र) सरकारले उदासीनता देखाएको छ ।
केन्द्र सरकारको बेवास्ताका कारण डेढ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ भने समायोजन प्रक्रिया कहिले सुरु हुने भन्ने आधारसमेत तय हुन सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारले कानुन बनाएर समायोजनका लागि आफैं तत्परता देखाउनुपर्नेमा आवश्यक कानुन र प्रक्रिया तय गर्नेमा उदासीन बनेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा वर्ष दिनअघि बनाए पनि अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले केही साताअघि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिमा फिर्ता पठाएकोे थियो । समितिले असोज दोस्रो साता मस्यौदाको परिमार्जन तथा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । सो मस्यौदा यसअघि, संघीय मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा लोकसेवा आयोगमा वर्ष दिन अघिदेखि अल्झिँदै आएको थियो । आआफ्ना स्वार्थ अनुकूल कानुन बनाउन खोज्दा मस्यौदामा प्रगति हुन नसकेको हो । अाजकाे राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।