काठमाडौ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा थियो । उनीबाट जनताले राम्रै परिवर्तनको अपेक्षा पनि गरेका थिए । बजार स्वच्छ हुने, उद्योग व्यवसाय बढ्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने । जनताको दैनिक समस्या समाधान हुने नागरिकको अपेक्षा थियो । तर मन्त्री यादवले पछिल्लो दिनमा आफू नदेखिने तर सन्तोष विष्ट जस्ता स्वकीय सचिवहरुलाई परिचालन गरेर उठती धन्दामा लागेको कुरा सार्वजनिक रुपमा नै आउन थालेपछि सुधारको अपेक्षा गर्नेहरु समेत निराश भएका छन् । गैरकानुनी रुपमा स्वकीय सचिवलाई अनुगमनमा खटाएर उनले कमाउ धन्दालाई संस्थागत गरेका छन् । जुन उनको देखिने खालको धन्दा भएको भन्दै उद्योग, व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारीकर्मीले समेत विरोध गरेका छन् । 

पछिल्लो पटक उनले चिनीमा खेलेको सुकनी खेलका कारण सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता परेका छन् । चिनीको परिमाणात्मक आयातमा बन्देज लगाएर उनले व्यापारीलाई चाडबाडको समयमा खुलमखुल्ला लुटपाट गर्न दिएका छन् । उपभोक्तालाई चर्को महंगीमा पारेर मन्त्री यादव चैनको निद निदाइरहेका छन् र आफ्नो झोली भरिरहेका छन् । जानकारहरु भन्छन् मातृका यादवप्रतिको विश्वास नराम्ररी टुटेको छ , उनी केवल कमाउनका लागि मात्रै मन्त्री भएका रहेछन् । 

सरकारको लापरवाही र चिनी उद्योगको ज्यादतीका कारण उखु किसान बर्षौदेखि मर्मामा पर्दै आएका छन् । चिनी उद्योगले किसानलाई करिब रु ५ अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । तर तालुकदार निकायको रुपमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको माग र समस्यालाई लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न तयार देखिएको छ । पछिल्लो पटक चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा चिनीको भाउ बढेर आकाशिएको छ । किसान र उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेका छन् । सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दछ , तर सस्तोमा चिनी खरिद गरेर उपभोग गर्न पाउने अधिकारको हनन सरकार आफैले गरिरहेको छ । 

उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न समेत उद्योगी तथा व्यवसायी तयार भएका छैनन् । सरकार गठन भए लगत्तै उद्योग वाणिज्य तथ आपूर्ति मन्त्रीले उखु किसानको बक्यौता उपलब्ध गराउन पहल गर।ेका थिए । पछिल्लो दिनमा उनको त्योे पहल समेत सुस्ताएको छ । 

उद्योगीले किसानलाई नराम्ररी ठगी गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो पटक बजारमा सरकारी स्वामित्वको साल्ट टे«डिङ समेत उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरी ठगी धन्दामा लागेको आवाज उठेको छ । बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्य लिएर सहुलियत दरमा चिनी बेचेको दावी साल्ट टे«डिङको छ । तर त्यो भन्दा सस्तो मूल्यमा बजारमा चिनी पाइन्छ । 

बजारमा सामान्यतया केही नाफाखोर व्यवसायीले ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बेचीरहेका छन् । सरकारले चाडबाडको समयमा अनुगमनको राम्रै नाटक गर्छ । यस पटक पनि त्यस्तै नाटक सुरु भएको छ । तर उपभोक्ताले राहत भने पाउन सकेका छैनन् । एकातिर चिनी उद्योगले तिनै किसान माथि ठगी गरेको छ भने अर्को तिर सरकार समेत मिलेर उपभोक्ता र किसान दुवैलाई ठगेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रभावकारी रुमपा पहल गर्ने हो भने उखु किसानले उखुको बक्यौता रकम पाउने थिए । तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै पनि पहल गर्न सकेको छैन । आक्रामक र किसान तथा उपभोक्ता मैत्री भनिएका यादव समेत पछिल्लो दिनमा चुपचाप बसेका छन् । न त उनले किसानालई राहत दिन सकेका छन् , न त उपभोक्तालाई नै राहत । सरकार कै तथ्यांकअनुसार उद्योगले किसानलाई रु ५ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । त्यसमा सरकारले दिने अनुदान रकम समेत जोडिएको छ । 

नेपाल उखु किसान महासंघले सरकारकै लापरवाहीका कारण आफूहरु भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेको छ । नेपालको तराई मधेशको क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा उखु खेती हुने गरेको थियो । बजारको अभाव तथा उद्योगीको ज्यादतीका कारण पछिल्लो दिनमा उखु किसानको सुंख्या क्रमशः घट्दै आएको छ । गत मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडलगायतको बैठकले आगामी १५ दिन भित्र उखु किसानलाई भुक्तानी दिन निर्देशन गरेको छ । नेपालमा निर्देशनको भरमा काम चल्ने अववस्था रहेको छैन । 

सरकारले चिनी आयातमा परिमात्मक बन्देज लगाएको छ । किसान पैसा नपाएर हैरान भएका छन् । यता सरकार समेत व्यापारीसँग मिलेर उपभोक्तामाथि लुटपाट गरिरहेका छन् ।  उखु उत्पादक महासंघकाअनुसार देशभर १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये ७ वटा उद्योगले किसानलाई ठगी गरिरहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी एभरेष्ट सुगर मिलले बढी बक्यौता राखेको छ । सो उद्योगको करिब एक अर्ब रकम बक्यौता रहेको छ । उद्योगले किसानलाई पैसा दिन आलटाल गर्ने, चिनी लुकाएर राख्ने र कालोबजारी गर्ने गरेका छन् । 

उखुको मूल्य भुक्तानी पाउँ भन्दै किसानले उद्योगको अगाडि पटक पटक धर्ना समेत गरे । तर उनीहरुको मागको कुनै सुनुवाई हालसम्म हुन सकेको छैन । सरकार र उद्योगी मिलेर किसनालाई झुक्याएको भन्दै किसानले सरकारको पछिल्लो निर्णय समेत कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । नेपाल उखु उत्पादनक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले १५ दिन भित्र बक्यौता रकम पाउने विश्वास नभएको बताउछन् । सरकारले यस्ता निर्णय र निर्देशन पटक पटक गरेको छ , तर हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुने निर्णय र निर्देशन दिएर केही हुने वाला छैन, त्यसकारण किसानको माग समाधान गर्ने हो भने तत्काल आफूहरुले सहज रुपमा भुक्तानी पाउनुपर्ने मैनालीको भनाइ छ । मन्त्री समेत उद्योगीको प्रभावमा परेको महासंघको भनाइ छ । मन्त्री यादव प्रति हाम्रो ठूलो आश थियो, पछिल्ला दिनमा उनी समेत उद्योगीको प्रभावमा परे, किसानलाई मर्कामा पार्न सहयोग गरिरहे , महासंघले गुनासो गरेको छ । 

मन्त्री यादवले भने भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । हामीले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौ, किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगमा मालिक पक्राउ पर्छन्, उनीहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गरिन्छ । 

सरकारले मंगलबार दिएको निर्देशन अक्षरशः कार्यान्वयन हुने उनको दावी छ । सरकारले अनुदान वापत दिनुपर्ने १ अर्ब २८ करोड रकम समेत अर्थ मन्त्रालयले तत्काल निकासा गर्ने सहमति भएको छ, त्यो रकम समेत एकाधि दिनमा निकासा हुन्छ, दशै अगावै किसानले उखुको मुल्य पाउँछन् । 

सरकारको व्यापारिक संस्थाको रुपमा परिचित साल्ट टे«डिङले  लिमिटेडले बजारमा ७६ रुपैयाँ प्रति किलोमा चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । दशैका लागि भन्दै उसले सहुलियत पसलमा ७१ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री गर्दै आएको छ ।  उसले बजार मूल्य भन्दा ५ रुपैयाँ सस्तो भएको दावी समेत गरेको छ । तर बजार मूल्य रु ६४ मा रहेको चिनी सरकारी स्वामित्च्वकै निकायले बढी मूल्य लिएर बिक्री गरिरहँदा समेत सरकारी निकाय तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका छन् । 

एकातिर चिनीको मूल्य आकाशिदा उपभोक्ता नराम्ररी मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर उखु किसान समेत आफूले बेचेको उखुको मूल्य नपाएर थप पीडित बनेका छन् । एकातिर उखुको मूल्य नपाइने, अर्को तिर आफैले बेचेको उखुबाट बनेको चिनीको मूल्य समेत बढी तिर्न बाध्य छन् । सरकारको फेरो समातेर व्यापारी र सरकारी संस्था समेतले उपभोक्तामाथि ठगी गरेका छन् । व्यापारीले ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बेचीरहेका छन् । एकातिर चिनीको मूल्य बढी तिर्नु पर्दा उपभोक्ता महंगीको मारमा परेका छन् भने अर्को तिर उखु किसानले भने विगत ४ वर्षदेखि उखुको भुृक्तानी पाएका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार उद्योगले किसानलाई ४ अर्ब ४ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । 

जानकारहरुकाअनुसार  एभरेष्ट सुगर मिल  ७२ करोड, श्रीराम चिनी उद्योग  ३१ करोड, रिलायन्स चिनी उद्योग ४६ करोड, इन्दुशंकर चिनी उद्योग ४१ करोड, लुम्बिनी, वाग्मती र इन्दिरा चिनी उदोग  ३५ करोड , अन्नपूर्ण चिनी उद्योग ३५ करोड, हिमाल चिनी उद्योग १६ करोड रकम किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको छ ।  उद्योगीबाट पाउने कूल रकम  २ अर्ब ७६ करोड र सरकारबाट पाउने अनुदान रकम  १ अर्ब २८ करोड किसानले पाउन बाँकी छ । तर सरकार किसनालाई पैसा दिलाउन समेत तयार छैन । बजारमा भइरहेको लुटपाट नियन्त्रणमा समेत लागिपरेको छैन । जसका कारण किसान र उपभेक्ता दुवै नराम्ररी मर्कामा परेका छन् ।