काठमाडौं । गिरिराजमणि पोखरेल र कृष्णबहादुर महरालाई तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र विजयकुमार गच्छादारको नयाँ अवताराको रुपमा परिचय दिइन्थ्यो । मन्त्री बन्नै पर्ने, सरकारमा हुनै पर्ने, कोटा लगाएर होस् वा भागबन्डा गरेर नै किन नहोस् जसरी भएपनि मन्त्री बन्नुपर्ने विशष्टि प्रकारको स्वभाव उनीहरुमा छ । 

सात पटक मन्त्री भएका छन् पोखरेल । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मन्त्री , उपप्रधानमन्त्री र सभामुख पनि भएका छन् महरा । तत्कालीन माओवादी भित्र गच्छदार भनेर चिनिने उनीहरुको कार्यशैली पनि गच्छदारको भन्दा फरक छैन । उनीहरुलाई चिन्नेहरु भन्छन् मन्त्री बन जसरी पनि पैसा कमाउ । अहिले यस्तै भएको पोखरेलको हकमा । 

मन्त्री बनेपछि उनको ध्यान सिटिइभिटि अन्तरगत सम्बन्धको पखाईमा रहेका कलेज तथा शैक्षिक संस्थामा परे । जुन स्वभाविक पनि थियो । सरकारले कुनै पनि भौतिक संरचना नभएका, कुनै पनि साधन स्रोत समेत नभएका तथा अध्यापन गराउने दक्ष जनशक्ति समेत नभएका नर्सिङ कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन लागेको रहस्य बाहिरिएको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा विचाराधीन विधेयक र डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत नर्सिङ र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन चलखेल गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा उनको आलोचना समेत भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आशयका साथ आवेदन दिएका धेरै नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागपरेको बताइन्छ । मन्त्री पोखरेल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजी संस्थाहरूले दिएका १७ सय निवेदन स्वीकृत गरी सम्बन्धन दिन लागेको रहस्य संसदीय समितिका बैठकहरुमा समेत छरपष्ट भएको छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) मातहत रहेको  ५० वटा आंगिक शिक्षालय, सम्बन्धन प्राप्त ४२९ निजी संस्था  र  ३४५ सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती संस्था सरकारको कानुन, विधि र नियम मान्नुको साटो असनमा छाडा छोडिएका साँढे जस्ता भएका छन् । अधिकांश संस्था मापदण्डमा चलेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकाशं कर्मचारीले घुस खाएको भरमा अनुगमन गरेपनि राम्रो रहेको प्रमाणपत्र दिदै उनीहरुको लुट खसोटलाई संरक्षण गर्ने गरेका छन् । तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत निजी संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रमका १६ सय ९० वटा सम्बन्धन दिने ध्याउन्नमा लागेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । 
गत सामेबार बसेको एक समितिको बैठकमा सीटीइभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले थप दुई हजार जति आवेदन आएको र ती मध्ये चार सय कम अर्थात् १६००  जतिलाई नयाँ सम्बन्धन दिन लागिएको बताएका थिए । सम्बन्धन मात्रै दिदै जाने, उनीहरुको गुणस्तरका बारेमा कुनै पनि जानकारी नराख्ने तथा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सीटीइभीटीले प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा समेत मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । गरिब निुमखा विद्यार्थीमाथि शोषण गरेर एकाध व्यक्ति मोटाएका छन् । बढीभन्दा बढी रकम असुलेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न डाक्टर केसीले तत्काल नयाँ सम्बन्धन रोक्न माग गरेका थिए । तर केही महत्वपूर्ण कलेजले भने स्म्बन्धन पाएका छैनन् । अधिकाशं सम्बन्धन लिएका कलेजको अवस्था कागजतमा रहेको छ भने केहीको अवस्था झोलामा रहेको भन्दा फरक छैन । 

नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । तर संघीय संसदको बैठक अन्तय भइसकेको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुतत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन समेत अब पछाडि धकेलिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले विधेयकलाई छलेर सम्बन्धन बाँड्ने हतारो गरेको भन्दै सांसदहरुले समेत बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । सीटीइभिटीले सम्बन्धनको व्यापार गरेकाले बढेको विकृति रोक्न सम्बन्धन र नियमन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले प्रश्न उठेको छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमै रोकिनुको कारण पनि रहस्यमा नै रहेको प्रष्ट हुन जान्छ । केही समय पहिले रामपूर कृषि क्याम्पस तथा कृषि विश्वविद्यालयको नाममा केही कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन समेत चर्को विवादमा परेपछि मन्त्री पोखरेल फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । चुपचाप नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने र पैसा कमाउने योजनामा मन्त्री पोखरेल लागेको उनैक सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । सिटिइभिटिका अधिकारीले त संसदीय समितिको बैठकमा नै सो विषयमा जानकारी गराएका थिए । ती अधिकारीले मन्त्री ज्यू सम्बन्धन दिन तयार हुनुहुन्छ, आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको बताएका थिए । 

राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? मन्त्री पोखरेको अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको छ । उनले जसरी भएपनि पैसा कमाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । सो कामका लागि उनी मात्रै एक्लै छैनन्, नेकपाका केही नेता समेत सहभागी छन् । दुई तिहाई प्राप्त सरकारको मन्त्री जनताको पक्षमा काम गर्न छाडेर केवल कमाउ धन्दामा लागेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? नेकपाका एक पूराना नेताले टिप्पणी गरे ।