काठमाडौँ । सरकारी निकाय मध्ये सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय कुन होला ? आम मानिसले सहजै उत्तर दिन सक्छ नापी र मालपोत कार्यालय ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पछिल्लो एक अनौपचारिक अ ध्ययनमा नापी र मालापोत कार्यालय र स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीले जनताको सामान्य भन्दा पनि सामान्य काम गर्न मोटो रकम घुस लिने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले सशुासन र समृद्धिको नारा लगाएको भएपनि सरकारी निकायमा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट र अनियमिता गर्ने थलोको रुपमा परिचित हुन पुगेको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो दिनमा नापी, मालपोत र स्थानीय निकायमा सादा पोशाकमा आफ्ना कर्मचारी खटाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा उसले गरेको अध्ययनले सामान्य सिफारिश गर्न तथा कुनै पनि विषयमा कागजात बनाइदिन समेत स्थानीय निकायका  कर्मचारीले घुस मागने गरेको र घुस बेगर कुनै पनि काम नहुने अवस्था देखिएको पत्ता लगाएको छ ।

स्थानीय निकायका सामान्य अधिकृत र नायब सूब्बा सरहका कर्मचारीको आर्थिक हैसियत अदृश्य रुपमा बढेको छ । उनीहरु जनतालाई सेवा दिन होइन, उनीहरुलाई लुटन बसेका लुटेरा जस्ता भएका छन् ।

पछिल्लो पटक इलाम र उदयपुरका एक अधिकृतलाई पक्राउ गर्दा उसले रु एक करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो । अख्तियारको अध्ययनअनुसार उसले इमान्दार भएर छानबनि गर्ने हो भने धेरै जसो स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

अधिकाशं कर्मचारी जसरी भएपनि पैसा कमाऊ र जनतासँग पैसा लिएर धन्दा चलाउ भन्ने मानसिकतामा रहेका छन् ।

यस्तै यातायात कार्यालयहरुमा समेत अत्याधिक मात्रामा  घुसको लेनदेन हुने गरेको छ । घुस नदिइकन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा काम भयो भने त त्यो फरक संसारमा पुगे जस्तो अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सबैभन्दा बढि काम पर्ने निकाय भनेको मालपोत,नापी,जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालय हुन । तर यिनै कार्यालयमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले केही दिन पहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचारको मात्रा सोचे भन्दा सयौ गुणा बढी रहेको बताएका थिए ।

उनले नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हो भने देशभरका अधिकाशं नापी र मालपोत कार्यालय खाली हुने समेत बताएका थिए ।

 जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडीएका सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टचारको अवस्था निकै भयावह रहेको चित्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  उनले भ्रष्टाचारको शैली फेरिएकोले अनुसन्धानमा कठीनाइ भइरहेको पनि बताएका थिए । नापी र मालपोतका कर्मचारीले प्रत्यक्ष रुपमा घुस लिन छाडेका छन् । उनीहरुले व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने वा आफन्तको खातामा रकम हाल्न लगाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।

संघीयताले तल्लो तहमा अधिकार पुगेपनि भ्रष्टचार पनि सँगै पुगेको पाइएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा पूर्ण रुपमा परिवर्तन आएको र त्यसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा समेत नयाँ विधि, जनशक्ति र प्रणालीको जरुरी रहेको देखाएको छ ।

यस्तै पछिल्लो दिमना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी समेत चरम रुपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गत वैशाखदेखि हालसम्म २५ जना प्राधिकरणका कर्मचारी घुस रकमसहित रंगेहात समातिएका छन् ।

आयोगले ठूला भ्रषचारको मुद्दाको पहिचान र कारवाही गर्न नसकेको बेला स्थानीय निकाय र जनताको प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरुमा समेत भ्रषचारको मात्रा बढ्दै जानुले अवस्था कुन हदसम्म गम्भीर बनेको रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।