काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि भौतिक संरचना नभएका, कुनै पनि साधन स्रोत समेत नभएका तथा अध्यापन गराउने दक्ष जनशक्ति समेत नभएका नर्सिङ कलेजहरुलाइृ सम्बन्धन दिन लागेको रहस्य बाहिरिएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा विचाराधीन विधेयक र डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत नर्सिङ र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन चलखेल गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा उनको आलोचना समेत भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आशयका साथ आवेदन दिएका धेरै नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागपरेको बताइन्छ ।

मन्त्री पोखरेल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजी संस्थाहरूले दिएका १७ सय निवेदन स्वीकृत गरी सम्बन्धन दिन लागेको रहस्य संसदीय समितिका बैठकहरुमा समेत छरपष्ट भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) मातहत रहेको  ५० वटा आंगिक शिक्षालय, सम्बन्धन प्राप्त ४२९ निजी संस्था  र  ३४५ सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

ती संस्था सरकारको कानुन, विधि र नियम मान्नुको साटो असनमा छाडा छोडिएका साँढे जस्ता भएका छन् ।

अधिकांश संस्था मापदण्डमा चलेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकाशं कर्मचारीले घुस खाएको भरमा अनुगमन गरेपनि राम्रो रहेको प्रमाणपत्र दिदै उनीहरुको लुट खसोटलाई संरक्षण गर्ने गरेका छन् ।

तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत निजी संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रमका १६ सय ९० वटा सम्बन्धन दिने ध्याउन्नमा लागेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ ।

सोबार बसेको एक समितिको बैठकमा सीटीइभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले थप दुई हजार जति आवेदन आएको र ती मध्ये चार सय कम अर्थात् १६००  जतिलाइृ नयाँ सम्बन्धन दिन लागिएको बताए ।

सम्बन्धन मात्रै दिदै जाने, उनीहरुको गुणस्तरका बारेमा कुनै पनि जानकारी नराख्ने तथा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सीटीइभीटीले प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अर्को्तिर शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा समेत मनलाग्दी गर्दै आएका छन् ।

गरिब निुमखा विद्यार्थीमाथि शोषण गरेर एकाध व्यत्तिः मोटाएका छन् ।

बढीभन्दा बढी रकम असुलेर विद्यार्थीलाइ प्रमाणपत्र दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न डाक्टर केसीले तत्काल नयाँ सम्बन्धन रोक्न माग गरेका थिए । तर केही महत्वपूर्ण कलेजले भने स्म्बन्धन पाएका छैनन् । अधिकाशं सम्बन्धन लिएका कलेजको अवस्था कागजतमा रहेको छ भने केहीको अवस्था झोलामा रहेको भन्दा फरक छैन ।

नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । तर संघीय संसदको बैठक अन्तउय भइसकेको छ । सरकारले संसदमा प्रस्तुतत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन समेत अब पछाडि धकेलिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले विधेयकलाइ छलेर सम्बन्धन बाँड्ने हतारो गरेको भन्दै सांसदहरुले समेत बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए ।

सीटीइभिटीले सम्बन्धनको व्यापार गरेकाले बढेको विकृति रोक्न सम्बन्धन र नियमन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाइ प्रस्ताव गरिएको हो ।

 अहिले प्रश्न उठेको छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमै रोकिनुको कारण पनि रहस्यमा नै रहेको प्रष्ट हुन जान्छ ।