काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीले नेपाललाई ऋणको जालमा पार्ने गरी नै आयोजनाको छनोट र लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको त होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । अफ्रिका, श्रीलंका र पाकिस्तान पछि नेपालमा चीनले ऋणको जालमा फसाउन खोजेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । चीनले निर्माण गर्न लागेको रसुवागढी– काठमाडौँ रेलमार्गको लागत रु पाँच खर्ब रहने देखिएको छ । सो आयोजनाको लागत थप केही बढ्ने देखिएको छ ।

यस्तै पछिल्लो पटक निर्माण हुने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत समेत तीन खर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  बुढीगण्डकी आयोजनाको सुरुवातको लागत रु ९० अर्ब मात्रै रहेको थियो । जानकारहरुकाअनुसार फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा समेत आयोजनाको लागत २३० अर्बदेखि २४५ अर्बसम्म मात्रै हुने उल्लेख थियो ।

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता गर्दा सो आयोजनाको लागत रु २६३ अर्ब हुने बताइएको थियो । यस्तै गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाको लागत रु २७३ अर्ब  रहने बताइएको थियो । आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बर्षमान पुनले आयोजनाको लागत रु ३०० अर्ब हुने बताएका थिए ।

यसबाट के देखिन्छ भने हरेक वर्ष बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत बढाइएको छ । आयोजनाको लागत बढाएर कुस्त कमिसन पड्काउने दाऊमा सरकार र एजेन्ट रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । आयोजनाको लागत बढाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने कमिसनमा रमाउने दलाल प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा हावी हुँदै गएको छ । गेजुवाको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र तथा उसका नेपाली प्रतिनिधिले समेत राम्रै चलखेल गरेका छन् ।

नेपाललाई ऋणको जालमा पार्ने मनसायका साथ इपिसिएफ मोडल अगाडि सारिएको जानकारहरुको भनाइ छ । अफ्रिाकामा भएको त्यही हो । पाकिस्तान चाइना इकोनोमिक करिडोर परियोजना पनि त्यस्तै आशयको रहेको छ । त्यस्तै श्रीलंकको एक बन्दरगाह समेत सञ्चालन ल्याउन चिनियाँ कम्पनीलाई नै गुहार्नु परेको छ । यी र यस्ता कारणबाट नेपाल पनि ऋणको जालमा पर्ने स्वभाविक जस्तै देखिएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीका निर्माण गर्न गाह्रो परेको लाचारी मन्त्री पुनले व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालमा लागि लगानीका पुग्दो रकम नभएको जिकिर गरेका छन् । ३० खर्बको  कूल जिडीपी रहेको नेपालमा लगानीका लागि त्यसको दश प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब मात्रै रकम रहेको उनको दावी छ ।

तर अघिल्लो सरकारले करिब रु एक खर्ब अनुदान दिएर भएपनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बताएका थियो । त्यसका लागि नेपाल आयल निगमले हालसम्म पूर्वाधार कर मार्फत करिब रु २५ अर्ब रकम संकलन गरिसकेको छ । आगामी आठ बर्ष भित्र करिब एक खर्ब रकम पूर्वाधार कर मार्फत संकलन हुने देखिन्छ ।

तत्काल नै सबै रकम आवश्यक नपर्ने भएकाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने वा सरल व्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । बरु ऋणको जालमा पर्ने गरी नेृपालमा विवादित चिनियाँ कम्पनीलाई इपिसिएफ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गर्न लागिएको अवस्था छ । त्यसमा नेपाल सरकारको इच्छा भन्दा पनि चिनियाँ कम्पनीको चासो नै बढी रहेको देखिन्छ । यसले अन्ततः नेपालको हति नगर्ने स्वतः सिद्ध देखिन्छ । तैपनि सरकार चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना नदिइ नछाड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले प्रकट गरेको निरिहता पनि त्यसैको एउटा गतिलो उदाहरण थियो । प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन भन्ने उनको भनाइ र विगतमा उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै बुढीगण्डकीको निर्माणकर्ता छान्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धताको विपरित रहेको छ ।

काँग्रेस किन मौन 
सार्वजनिक खरिद ऐन र विद्यमान नीति तथा नियम विपरित गएर सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा पुनः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको भन्दै सरोकारवाला मौन भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसको मौनता रहस्यमय देखिएको छ ।
तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले स्वदेशी लगानीमा नै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दै दर्जनौ पटक छलफल चलाएका थिए । उनले विज्ञ तथा जानकार एवम् सरोकार भएका सबैलाई बोलाएर आयोजनाको पक्षमा राम्रै माहोल बनाएका थिए । तर सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा थापाले आजसम्म कुनै पनि शब्द बोलेका छैनन् ।
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी पनि थिए । स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा त्यतिबेला पनि उनी चुप लागेका थिए । जब काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो तब मात्रै उनले आयोजनामा गलत भएको भन्दै चुनावी किफायतीका लागि भाषण गरेका थिए ।

नीतिगत रुपमा निर्णय हुँदा समेत चुप बसेका थापा , माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै राजनीतिक प्रापोगाण्डाका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गलत गरेको भन्दै भाषण गदैृ हिडेका थिए । यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले जसको नेतृत्वमा नै कार्यदल बन्यो र स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन समेत तयार भयो । उनै वाग्ले आजको दिनसम्म आयोजनाको बारेमा एक शब्द पनि बोल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको छ । सोही पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन् । उनै प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई स्वदेशी लगानीमा नै कसरी आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले नै ९४ अर्ब अनुदान दिएर भएपनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि उनले सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।  पछि राजनीतिक स्वार्थ मिलेन वा भूराजनीतिक प्रभाव के पर्यो ? त्यसपछि मात्रै उनले चुनावी फण्डाको रुपमा बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गराएका थिए ।

तर सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी पूर्ण रुपमा मौन रहनुले कतै उनीहरु समेत पछिल्लो निर्णयमा सहभागी त छैनन् भन्ने आशंका समेत पैदा गरेको छ । के प्रमुख प्रतिपक्ष यस्तो गम्भीर विषयमा चुप बस्न सक्छ भन्ने चिन्ता  चासो समेत आम जनमानसबाट बढेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गर्ला त्यो भने आम रुपमा खोजीको विषय बनेको छ ।  सरकारले गत शुक्रबार बुढीगण्डकी आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ र वार्ताका आधारम सम्झौता गर्ने अख्तियारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।