काठमाडौँ, सरकार आफैले खारेज गरेको यातायात समितिका पदाधिकारीसँग मिलेर चाडबाडको मुखमा सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेर नागरिकको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ । विकास निर्माणका काममा चरम वेथिती छन् । सरकारका निकायहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु कोही कसैप्रति पनि जवाफदेही बन्न नपर्ने जस्तो व्यवहार देखाएका छन् । चिनीको मूल्य बढाइएको छ । खाद्यान्नको मूल्य बढाइएको छ । बजारमा कुनै पनि सामानको मूल्य नबढेको पाउन मुस्किल छ । तर पनि सरकार र सरकारमा रहनेहरुले आर्थिक समृद्धिको भाषण गर्न छाडेका छैनन् । 

कमिसनको बलमा  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायीले माग्दै नमागेको माग पूरा गरिदिएका छन् । यातायात व्यवसायीले सवारी साधनको भाडा बढाउने माग नै गरेका थिएनन्, उनले बढाइदिए । ठेकेदारलाई कारवाही गर्नबाट समेत उनले नै रोकेका छन् । 

अर्थमन्त्रीको व्यवहार पनि चित्त बुझ्दो छैन । सरकार दुई तिहाईको छ । तर कार्यशैली र व्यवहार भने विगतको गठबन्धन र त्रिशंकु सरकारको जस्तो रहेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हवाई माफियाको चंगुलमा फसेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनको हरेक विषयलाई असहिष्णु बन्ने कार्यशैली र तरिकाले धेरैलाई दुःखी बनाएको छ । सरकार भनेको अभिभावक हो भन्ने मान्यताबाट सरकार विमुख हुँदै गएको भनेर आलोचना बढ्न थालेको छ । सरकारको काम गर्ने शैलीमा समेत नयाँ पन देखिएको छैन । 

निर्मला पन्त बलात्कारको दोषी हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । देशको गृहप्रशासनले काम गरेको छ कि छैन भन्ने भेउ समेत सरकारले पाउन सकेको छैन । नागरिकको अवस्थामा विगतको भन्दा कुनै बदलाव आएको छैन । विकास निर्माणका काममा रकम खर्च हुन सकेको छैन । भूकम्प पछिको पुनः निर्माणको अवस्था पनि उस्तै दुरुहपूर्ण रहेको छ । यी र यस्ता कारणले गर्दा सरकारको गतिमा कोही वा कसैले नै गत्यावरोध त गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उठेको प्रश्नको सम्बोधन गर्ने कि असहिष्णु बन्ने भन्ने कुरा सरकारमा नै पुगेको छ । के नेकपाको सरकारले यता तिर ध्यान देला त ? राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रश्न गरेका छन् ।