ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा आँखा चिम्लेर विदा भएका पूर्व अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराएको खुलेको छ । 

घिमिरेलाई सेवा निवृत्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि भदौ २६ को क्याबिनेट बैठकले ११ जना सुरक्षाकर्मीको डफ्फा उपलब्ध गराएको हो । 

निर्णयमा निश्चित समय नतोकिएकाले आजीवन सुरक्षा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । यस अघि लोकमान सिंह कार्कीको पालामा भएको आजीवन सुरक्षा दिने निर्णय यस अघि नै खारेज भई सकेकोले भएपनि सरकारले घिमिरेलाई अवधि नतोकी आजिवन राख्न मिल्ने गरी सुरक्षा उपलब्ध गराएको हो । 

साथीहरु सँगै खाजा खान बसेका कर्मचारीको खाजाको पैसा साथीले तिर्दा एकहजार घुस लिएको भन्दै पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउने लहर चलाएका घिमिरेले करोडौँ र अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण खुलेका ठूला भ्रष्टाचारका १०६ वटा मुद्धा हेर्दै नहेरी विदा भएका थिए । 

त्यसमा पूर्वमन्त्रीहरु देखि राज्यको माथिल्लो निकायका विभिन्न व्यक्तिहरु समेत मुद्धिएका थिए । पहुँचवाला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन भूमिका खेलका घिमिरेको दुईवर्षे कार्यकाल सकेर अवकाश भएको एक सातामै संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (द्वितीय)द्वारा सम्मानित गरेको थियो । 

उनी त्यस्ता भाग्मानी व्यक्ति हुन जसले सरकारको सचिव पदबाट रिटायर्ड भएपछि आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पाएका थिए । 

उनले नैतिकता गुमाउँदै सरकारी जागिरको पेन्सन र अख्तियार प्रमुखको रुपमा तलव भत्ता समेत गरी दोहोरो सुविधा लिएका थिए । 

०७२ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारी अन्यत्र नियुक्त भए पेन्सन नदिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले नैतिक प्रश्न भनेको थियो । 

तर सर्वोच्वले व्याख्या गरेको नैतिकता उनले दोहोरो सुविधा लिएपछि गुमाएका थिए । नेपालमा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने नियमका कारण सरकारी जागिरबाट अवकासपाएकाहरुले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समेत पाउँदैनन् । 

उनले तामेलीमा राखेका भ्रष्टाचार काण्डमा राज्यको ढुकुटीको ३३ अर्ब दोहन गर्ने रेलको ठेक्का, कोरोना नियन्त्रणका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) लाई कानून मिचेर दिएको एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का, नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यति होल्डिङ्स प्रालिलाई २५ वर्षका लागि दिने निर्णय, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुसको बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो क्लिप’, चार अर्ब भ्रष्टाचारको वाइडबडी खरिद प्रकरण, विपन्न नागरिकका लागि विश्व बैंकले गरिबी निवारण कोषमार्फत अनुदानमा दिएको २९ अर्बमा भएको अनियमितता, कृषि अनुदानका नाममा भएको अर्बौँ दुरुपयोग लगायतका छन् । 

त्यस्तै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सानालाईमात्र मुद्धा चलाई ठूलालाई उन्मुक्ति, नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा गरको ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्धा तामेलिमा राखेका उनले ३१ भदौ ०७५ मा एक वर्षका लागि एक लाख ७५ हजार टन चिनी आयात गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरेर गरेका अनियमितताको विषयमा छानविन नगरेको विषयले उनी विवादित छन् ।