काठमाडौं–कर्मचारी समायोजनमा भएको आलटालले स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजन नहुँदाको सबैभन्दा बढी असर स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको छ । संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए पनि सोहीअनुरुप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुनसकेको छैन । चलायनमान हुन नसक्नुमा मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
साविकका स्थानीय निकायबाहेक गाविसबाट गाउँपालिका र नगरपालिका बनेको सयौं स्थानीय तहले अझै पनि पूर्णरुपमा गति लिन सकिरहेको छैन ।

कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन् । दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित भएका गुनासा हरेक दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।

ती गुनासा मुख्य रुपमा कर्मचारी, त्यसमाथि दक्ष कर्मचारीको अभावमा कानुन निर्माण, वित्तीय अनुशासन र योजना निर्माण जस्ता प्रशासनिका कार्य चुस्त नभएकोतर्फ केन्द्रित रहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा धमाधम पठाउन थालेको बताए पनि ती कर्मचारी काजमा मात्र पठाएका बताइन्छ । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेर अहिले समायोजनलाई खासै अघि बढाइएको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।