काठमाडौं – अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले खुद घाटामा रहेका वा नेटवर्थ ऋणात्मक भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी गरेता पनि दुई वर्षदेखि खुद घाटामा रहेका वा नेटवर्थ ऋणात्मक भएमा सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृति निर्देशन संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरे पश्चात २ पूर्ण र्आिर्थक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा यस्तो अवधिलाई ३ वर्ष कायम गरिएको छ । 
यसैगरि, कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जालाई पनि वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने नयाँ  व्यवस्था गरिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरेका कर्जा पनि वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपश्चात प्रवाह भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् ।