सँगै खाजाको पैसा तिर्न साथीसँग एकहजार लिएर तिर्नेेलाई पक्राउ गरेर मुद्धा लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख नवीन घिमिरे ठूला भ्रष्टाचारका १०६ वटा मुद्धा हेर्दै नहेरी आज विदा हुने भएका छन् । 

करोड र अरब भ्रष्टाचारका मुद्धा तामेलिमा राखेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन भूमिका खेलका घिमिरेको दुईवर्षे कार्यकाल आजदेखि सकिने भएको हो । 

सरकारको सचिव पदबाट रिटायर्ड भएपछि आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पाएका घिमिरेले पूर्वसचिवको पेन्सन र प्रमुख आयुक्तको तलव भत्ता दुवै सुविधा लिएर विदा हुन लागेका छन् । 

दोहोरो सुविधा लिन नपाइने नियमका कारण सरकारी जागिरबाट अवकासपाएकाहरुले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समेत पाउँदैनन् । तर उनले  भने इमान गुमाउँदै उल्लंघन गरेर दोहोरो सुविधा लिएका थिए । नैतिकतालाई नै आधार बनाएर अन्य कतिपय संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले यसरी दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । ०७२ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारी अन्यत्र नियुक्त भए पेन्सन नदिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले नैतिक प्रश्न भनेको थियो । 

ढुकुटीको ३३ अर्ब दोहन गर्ने रेलको ठेक्का, कोरोना नियन्त्रणका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई कानून मिचेर दिएको एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का, नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यति होल्डिङ्स प्रालिलाई २५ वर्षका लागि दिने निर्णय, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुसको बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो क्लिप’, चार अर्ब भ्रष्टाचारको वाइडबडी खरिद प्रकरण, विपन्न नागरिकका लागि विश्व बैंकले गरिबी निवारण कोषमार्फत अनुदानमा दिएको २९ अर्बमा भएको अनियमितता, कृषि अनुदानका नाममा भएको अर्बौँ दुरुपयोग लगायतका विषय उनले तामेलीमा राखेका छन् । 

त्यस्तै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सानालाईमात्र मुद्धा चलाई ठूलालाई उन्मुक्ति, नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा गरको ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्धा तामेलिमा राखेका उनले ३१ भदौ ०७५ मा एक वर्षका लागि एक लाख ७५ हजार टन चिनी आयात गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरेर गरेका अनियमितताको विषयमा छानविन नगरेको विषयले उनी विवादित छन् ।