सरकारले रोक लगाएको ३ वर्षपछि  खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको यसअघिको निर्णयलाई बदर गर्दै  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेकाे हाे । 

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साल साउन २६ गते कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र जथाभावी कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

अहिले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कृषियोग्य जनताको खण्डीकरण रोक्न भनेर गरिएका पूर्व निर्णयहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कित्ताकाट खुलाउन पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चक्रपाणी खनालले निर्णय गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्रयाएर मन्त्री खनाललाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

त्यसपिछ मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री अर्यालले २०७५ पुसमा खेतियाेग्य जमिन बाहेक अरूकाे कित्ताकाट खुलाएकी थिइन् । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत, संसद सचिवालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनमा स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने  भनिएकाे थियाे । 

खेतीयोग्य जग्गा कुनै प्रकारले प्लटिङ गरी घरेडीका रूपमा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास नगरिने साे नियम लगायतका सबै निर्देशिकाहरू अहिले बदर भएका छन् ।

स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेका प्राविधिक समिति गठन गरी  समितिले खेतीयोग्य नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गरेका जग्गाको कित्ताकाट गरिने नियम थियाे । 

तर साे नियमले पनि जनतालाइ सास्ती भएकाे भन्दै गत असार ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दश बुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

जग्गाको खण्डिकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट्न गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले भने अनुसार जग्गाको खण्डिकरण नरोकिएको उल्टै मालपोत कार्यालय र नापीमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

यस्ता थिए आयोगले दिएको १० बुँदे निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पटक९पटक निर्णय भई मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरिएको देखिएकोमा हाल जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका समस्यारजटिलताहरू देखा परेको देखियो।

१। कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको,

२। मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको,

३। मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक बर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सुसूचित गराउने कार्य भएरगरेको नदेखिएको,

४। सर्वसाधारणको पुर्ख्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको,

५। कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्धेश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको,

६। जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डारभर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको,

७। अड्डा अदालतमा नक्कलीरबनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको,

८। वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय ९क्ष्मभि० रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको,

९। एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको,

१०। मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि सर्वसाधारण जनताले जग्गा बेच्न दलालनै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । दलालले भने स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीदेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलएर जग्गा खण्डीकरण गरि बेच्दै आएका थिए।