काठमाडौं । सरकारले कृषी क्षेत्रलाई थप व्यवसायिक र मर्यादित बनाउने र बालीको समेत संरक्षण गर्ने भनेर कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

केही टाठा बाठाले मात्रै कृषि बीमाबाट लाभ लिएका छन् ।बीमा क्षेत्रमा कार्यरत  कम्पनी समेत शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् । जसका कारण लक्षित समुदायले उपयुक्त लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

 कृषि मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चार वर्षअघि सुरु गरेको कृषि बीमाको योजनामा हालसम्म आठ हजार जति मात्रै किसान सहभागी भएका छन् । देश कृषि प्रधान देश भए पनि नीतिगत अप्ठ्यारो, भुक्तानीमा समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्भटका कारण बीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

किसानका लागि भनेर गठन गरिएको किसान आयोगले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रतिवेदन पनि दिएको छ, तर कृषि विकास मन्त्रालयले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन कुने पनि पहल गरेको छैन ।

मनसुन तथा हिउँदको समयमा बाढी पहिरो तथा असिना पानीका कारण कृषि उपजमा ठूलो क्षति पुग्यो । तर किसान राहत पाउने प्रतिक्षामा पुरपुरोमा हात लगाएर बसे । तर बीमा नभएको, किस्ता नतिरेको तथा सिफारिश समेत गतिलो नभएको भन्दै किसान पीडित मात्रै भए ।

सरकराले कृषकलाई थप व्यवसायिक बनाउन र उनीहरुको उपजको रक्षाका लागि उपयुक्त विधि तय गरेर बीमा कार्यक्रम समेत लागू गर्न सकेको छैन ।

असिना पानी तथा बाढी पहिरोका कारण देशभर करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कृषि उपजमा क्षति पुगेको भएपनि बीमा नभएका कारण किसानले उचित राहत पाउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थविद मणिरत्न अर्यालले बताए ।

गत आवमा कृषि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु सात करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिखएकोमा सो लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन । चालु आवमा रु दश करोड बराबरको रकम कृषि बीमा लागि विनियोजन गरिएको छ । सो लक्ष्य समेत पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । किनकी सरकारले कृषि बीमा लागि उपयुक्त एवम् सरल प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

 गत वर्षको चैत र वैशाखमा परेको असिनाले देशभर रु २१ करोड बराबरको बालीनालीमा क्षति पुगेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गर्यो । सो तथ्यांक समेत सत्य नभएको किसानको दावी छ । प्रभावित क्षेत्रमा नै नपुगी काठमाडौंमा बसेर तथ्यांक बनाइएकोमा किसानले गुनासो गरेका छन् ।

बालीमा कीरा लाग्नेदेखि असिनाका कारण खेती नष्ट भएकासम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न किसानले बीमा गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  तर अझै पनि धेरै किसानले आफ्ना बाली र पशुको बीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पाउन नसकेकोले गुनासो गरेका छन् ।

केही समय पहिले केही हुल्याहा युवाले चितवनको केरा खेतीमा ठूलो वितण्डा मच्चए । राता रातै हजारौ केराका बोट फाडेर उनीहरुले किसानलाई ठूलो घाटा पारिदिए । अपराधी पक्राउ त परे । तर केराको क्षति पूर्ति कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । किनी किसान नराम्ररी मर्कामा परेका छन् ।

यस्तै तरकारी खेती गर्ने कुनै पनि किसानले बीमा गरेका छैनन्। बीमा कहाँ गएर गर्ने र यसका लागि के के चाहिन्छ भन्न्ो समेत किसानलाई थाहा नै छैन ।  सुरुमा बीमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले तिरे पनि पछिल्लो समय यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु‍र्याएको छ।

विगत पाँच वर्षपहिले देखि सुरु भएको कृषि बीमा कार्यक्रम ल्याएपनि लक्षित वर्गसम्म अझै कृषि बीमा पुग्न सकेको छैन ।

कृषि  अनुदान लिन पनि  किसानले अनिवार्य बीमा गर्नु पर्दछ । व्यावसायिक ठूला किसान करिब पाँच हजार र साना करिब तीन हजार किसान मात्रै बीमा आवद्ध छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पु‍र्याउने कृषि क्षेत्रमा आबद्ध किसानलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बीमा नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारले छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको दावी छ ।