मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रकृयाको नियन्त्रण कोठामै बसेर गर्न सकिने प्रविधि जडान गरीने भएको छ । पानी वितरणको लागि सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एण्ड डेटा एक्विजिसन (स्काडा) प्रणाली जडान गरी कोठाबाटै नियन्त्रण गरीने भएको हो ।
स्काडा प्रणाली जडान भएपछि एक ठाउँमा बसेर कम्युटरबाट पानीको रिजर्भ ट्यांकी, पानी वितरणको अवस्था हेर्न र आवश्यक परे नियन्त्रण पनि गर्न सकिने परियोजना निर्देशनालयका उप–निर्देशक उज्वल प्रजापतिले बताए। । उनका अनुसार कोठामै बसेर सबै प्रणालीको नियन्त्रण गर्न सकिने गरी सेन्सर जडान गरिएको हुनाले यो प्रणालीले पानी वितरणमा सहजता ल्याउने र चुहावट पनि नियन्त्रण हुने छ ।
उक्त प्रणाली निर्माणका लागि सरकारले खोलेको ठेक्का फ्रेन्च कम्पनी भिसिजिपी–डब्लूएमई–कालिका जेभीलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
स्काडा जडानको लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा आवेदन गरेका मध्ये भिसिजिपी–डब्लूएमई–कालिका जेभी उपयुक्त देखिएको र उसलाई ठेक्का दिन लागिएकाले उक्त कम्पनीका विरूद्ध कुनै उजुरी भए २ भदौसम्ममा निर्देशनालयमा जानकारी गराउन भन्दै सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
तर, उक्त सूचना अन्तर्गत कुनै उजुरी र गुनासो नआएकाले उक्त फ्रेन्च कम्पनीसँग स्काडा जडानको ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको छ। कम्प्युटराइज प्रणाली स्काडा जडान गर्नको लागि यसअघि नै तीन पटक निकालिएको ठेक्काको सूचना विफल भएपछि चौथो पटकको सूचनामा प्रस्ताव पेश गर्ने सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरीएको हो ।
स्काडा जडानको लागि उक्त फ्रेन्च कम्पनीले ९४ करोड १८ लाख ३१ हजार २०० रूपैयाँ (भ्याट बाहेकं)को टेण्डर प्रस्ताव गरेको छ।
उक्त परियोजनाको लागि भारतीय कम्पनी योकोगावा र चिनियाँ कम्पनी सिआनले पनि नेपाली कम्पनीसँग जेभी गरेर प्रस्ताव हालेका थिए। तर, उनीहरूको भन्दा भिसिजिपी–डब्लूएमई–कालिका जेभीले कम मूल्यको वित्तीय प्रस्ताव हालेको निर्देशनालयले बताएको छ ।
उपत्यकामा पानी वितरणको आधुनिक प्रणाली डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पनि सोही फ्रेन्च कम्पनीलाई दिने गरी ठेक्काको सम्झौता गर्न लागिएको छ। सम्झौता भएको एक महीनामा मोविलाइजेशनको काम शुरू गर्नुपर्ने, नौ महीनामा डिजाइन गनुपर्ने, २१ महीनामा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको हो।
स्काडा निर्माण भएपछि ३३ महीना सोही कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ। त्यसपछि मात्रै उक्त कम्पनीले परियोजनालाई स्काडा हस्तान्तरण गर्नेछ। स्काडा सञ्चालनको लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक नभएको हुँदा उक्त कम्पनीलाई नै सञ्चालनमा दिन लागिएको र त्यस अवधिमा नेपाली प्राविधिकलाई समक्ष बनाउने योजना रहेको निर्देशनालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया