काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा फेरी मुद्दा मामिलाको प्रवृीत्त मौलाउन थालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अप्ठ्यारोमा पार्न र तत्कालीन ऊर्जा मनत्री जनार्दन शर्माले सुरु गरेको उज्यालो नेपालको अभियानलाई खण्डित पार्न मुद्दा मामिलाको खेल सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक मुद्दा मामिलाको कारण बनेको छ । कर्मचारी सूरवा बढुवाको विषय । नियमसंगत तवरले कर्मचारी सरुवा बढुवा नगरेको भन्दै केही कर्मचारी प्राधिकरणका कार्यरत नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्वद्ध कर्मचारीको उक्साहटमा मुद्दा मामिला गर्न तयार भएका हुन् । उनीहरुले ऐन तथा नियम तथा कर्मचारी विनियामावली विपरित काम गरेको भन्दै प्राधिकरणका केही कर्मचारीले आफ्नै नेतृत्व र आधिकारिक टे«ड युनियनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत मिलेमतो गरी अनियमित तरिकाले कर्मचारीको सरुवा बढुवा गरेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१’ तथा कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को उल्लंघन गरी सरुवा बढुवा गरेको भन्दै गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । सञ्चालक समिति र ट्रेड युनियनको सिन्डिकेटका कारण सरुवा बढुवा गरिएको भन्दै एक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू कृष्णबहादुर तामाङ, धनबहादुर घर्ती क्षेत्री, जयन्तिप्रसाद उपाध्याय, इन्द्रकान्त मिश्र, मोहन मण्डल र बटुकृष्ण न्यौपानेले संयुक्तरूपमा मुद्दा दायर गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्ण तरिकाले सरुवा बढुवामा सिफारिश गरेको उनीहरुको भनाइ छ । रिट निवेदनमा प्राधिकरण, सञ्चालक समिति, बढुवा सिफारिस समिति तथा प्राधिकरणअन्तर्गतका सबै कर्मचारी संगठनलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा प्राधिकरणभित्र हुने गरेका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवासम्बन्धी अनियमिततामा मात्र सीमित नभई विभिन्न ट्रेड युनियन र तिनका पदाधिकारीबीचको अनुचित स्वार्थ, दबाब र प्रभावमा परी प्राधिकरणले विनियमावलीमा बदनियतपूर्वक हुने गरेको समेत रिटमा उल्ल्ेख रहेको मुद्दा दायरकर्ता मिश्रले बताए । विभिन्न राजनीतिक आस्था र निजी स्वार्थका आधारमा गठित अनेकौँ कर्मचारी युनियन, संघ, संगठन वा परिषद् नामका ट्रेड युनियन तथा तिनका पदाधिकारीबाट हुने गलत निर्णय र क्रियाकलापबाट पीडित भइरहेको उनीहरुले बताएका छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत ट्रेड युनियनकै बदनियतका कारण कुनै ठोस कानुनी तथा न्यायिक सिद्धान्त, मान्यता र आधारबिना युनियन र व्यवस्थापन पक्षबीच हुने अपवित्र गठबन्धन र मिलेमतोबाट गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी रूपमा विनियमावली संशोधन र परिवर्तन हुने गरेको समेत उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । अनियन्त्रित, असीमित, मजदुर र कर्मचारी वर्गको हितमा भन्दा अमूक राजनीतिक शक्ति र स्वार्थका लागि काम गर्ने ट्रेड युनियनबाट मुलुकमा सच्चा कानुनी राज, छिटो र छरितो स्वच्छ प्रशासन तथा आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य नै कुठाराघात हुने रिटमा जनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले मुद्दा संस्कृति भित्र्याएका थिए । यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्यहरु पनि मुद्दा मामिलामा सबिक्रय थिए । यस्तै हालका उपकार्यकारी निर्देकहरु सुनिल ढुंगेल, लेखनाथ कोइरालाले पनि कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त भए लगत्तै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्राधिकरणलाई मुद्दा मामिला निकायको रुमपा परिचित गराउने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा केही कम भएपनि सरुवा बढुवाको नाममा अनियमितता भएको भन्दै पुनः मुद्दा मामिलाको संस्कार सुरु गरिएको छ ।