लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले साउन ३२ गतेसम्म कामकाज नगराउन सरकारका नाममा र सीईओको हैसियतले काम नगर्न भट्टका नाममा आदेश दिएको हो ।  

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर साउन १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। 

नियुक्तिविरुद्ध जयबहादुर भुजेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालतले मुद्दामा छलफलका लागि साउन ३२ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ।