काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको सात महनिामा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ । चालु आवमा ७५ दशमलव ७१ प्रतिशतको चालु खाता घाटा रहेको छ ।
 
रु नौ खर्ब १७ अर्बको व्यापार घाटा छ । राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन । राजश्व संकलनमा रु एक अर्ब ८० करोडले कमी आएको अवस्था छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा २१ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।
 राजनीतिक एवं आर्थिक वृत्तमा आएको यस्तो विश्लेषणबीच अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नियुक्त भएका छन् ।
 
आर्थिक अवस्था एकदमै समस्याको डिलमा पुगेको छ । मुलुकका आर्थिक सूचक तथा परिसूचक नकारात्मक बनीरहेका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा डा खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
     राष्ट्र संघीय संरचनाअनुसार अगाडि बढेको सन्दर्भमा देखिएको आर्थिक चुनौतीलाई सम्हाल्ने गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष प्राथमिकता दिएको सन्देश अर्थशास्त्री खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरी दिएका छन् ।
 
     संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधन जुटाउनुपर्ने चुनौतीको चाङमा रहेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि वाम गठबन्धनभित्र उपयुक्त पात्रको खोजीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका अवरोधलाई पन्छाउँदै डा खतिवडालाई नियुक्त गरेका छन् ।
 
     वर्तमान आर्थिक विषयका चुनौतीलाई नजिकबाट नियालिरहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा खतिवडाको पदबहालीका क्रममा पनि उच्च कर्मचारीले उहाँको नियुक्तिले राहत महशुस गरेको पनि प्रष्ट सन्देश दिएका थिए ।
 
अर्थमन्त्रीलाई राजश्व सचिवले भने  “आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको छ, अब अर्थ मन्त्रालयले व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढ्नेछ ।”
 
     उनले वनियुक्त अर्थमन्त्रीसमक्ष चालु आवको सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित वर्तमान अवस्थाको जानकारी गराउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा ६ प्रतिशत अर्थात निर्धारित भन्द्या १।२ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ ।
 
 
     त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधन जुटाउने गम्भीर चुनौती रहेको भन्दै अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले डा खतिवडाको नियुक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढ्ने सन्तोष व्यक्त गरे ।
 
     आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन भएका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीतिर संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आमाको अगाडि मामाको बखान गर्न उचित हुँदैन ।” अर्थ सचिव अधिकारीले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
 
     उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा रु छ अर्ब ६० करोडको चालु खाता घाटा भएको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । पूँजी लगानीको अनुपात पनि फराकिलो रहेको अवस्थाका विषयमा अर्थ सचिव अधिकारीले यथार्थ प्रस्तुत गरे ।
 
     उनले संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको मात्र होइन, नेपालका सबल पक्षका विषयमा पनि विश्लेषण गर्नुभयो । अर्थ सचिवले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने र राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने उपाय सुझाए ।
 
          उनले क्षमताको पहिचान संकटको समयमा हुने भन्दै सबै मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाएका छन् । उनले सरकारले ल्याउने योजनासँगै मुलुकले नयाँ गति लिने पनि स्पष्ट पारे ।