काठमाडौ  । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सुझाव दिने निकायको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग क्रिायशिल छ । त्यसलाई सरकारको सल्लाहकार तथा सुझाव दिने निकायको रुमपा समेत हेरिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि उठेकै थियो । आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले यहीइ अवस्थामा आयोग राखिरहे त्यसबाट कुनै पनि फाइदा नहुने र एकाध मान्छेलाई जागिर खुवाउने मेलो भन्दा अरु केही पनि नहुने बताएका थिए ।

आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटन पुगेका डा वाग्लेले आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विषय विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक विषयमा समेत अध्ययन भएका व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले दिएको सुझाव व्यवहारिक रुपमा सही र तथ्य संगत नै थियो । पछिल्लो दुई दशक यता गठन भएका आयोग र त्यसमा सहभागी भएका पदाधिकारी जागिर पकाउने र त्यहाँबाट जिवीकोपार्जन गर्ने भन्दा अरु केही पनि काममा देखिएका थिएनन् ।

उनीहरुले दिने सुझाव र तथा योजना सरकारले लागू गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा समेत आशंका रहँदै आएको थियो । किनी विज्ञ भन्दा पनि बढी कार्यकर्ताले मात्रै आयोगमा नियुक्ति पाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्षका अघिल्तिर उनीहरु गरुढको छाँयामा सर्प परे जस्तै हुने गरेका थिए ।

 आयोगको निस्क्रियातलाई नै काउन्टर दिने गरी सरकारले पछिल्लो पटक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।  उक्त प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइने सरकारले बताएको छ ।

प्रतिष्ठानमा सहभागी भएका एक सदस्यले  सरकारबाट गठन भए पनि देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी प्रतिष्ठानले सुझाव दिने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र, डा. मीना आचार्य, प्राध्यापक डा. राजेन्द्रध्वज क्षेत्री, प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले मुख्य रूपमा विकास निर्माणको विषयवस्तु रहनेछन् । यसभित्र भौतिक विकास, मानवीय विकास, त्यसका वस्तुगत आधार र सम्भावनाहरू तथा विदेशीसँग हामीले कसरी एकाकार गर्नसक्छौँ भन्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा सरकारी नियुक्ति हुने भएकोले त्यसले स्वतन्त्र रूपमा राय(सुझाव दिन सक्ने तथा नसक्नेबारे आशंका पनि व्यक्त भएको छ ।

अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउने प्रतिष्ठानलाई अहिले त्यसका कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । तर केहीले भने योजना आयोगको सौताको रुपमा प्रतिष्ठान बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।