संघीय संसदको प्रतिनिधि सभका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई गैरकानूनी भत्ता वितरण गरेको फेला परेको छ ।

कानून अनुसार निजी सचिवालयमा कुनै प्रकारको भत्ता दिने व्यवस्थ नभएपनि उनीहरुले २३ लाख ८७ हजार भत्ता उपलब्ध गराएका हुन् । 

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दाफा ५ र २२ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्इष र उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले शरु स्केलअनुसार तलवमात्र पाउने उल्लेख छ ।

तर सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, महंगी भत्ता र खाजा/खाना खर्च बापत सो रसकम भुक्तानी भएको छ । ऐनमा स्पष्ट उल्लोख भएभन्दा बढी सुविधा दिने गरी निर्णय गर्ने आधार नदेखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाको छ । 

त्यस्तै संसद सचिवालयले ५ करोड भन्दा धेरै सोझो खरिद भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२) अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नेगरी खरिद प्रकृया अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा ८५(१ख) मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपइएने व्यवस्था छ । 

तर संसद सचिवालयले ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै ५ करोड १९ लाख २६ हजार बराबरको खरिद गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संसद सचिवालयमा फर्निचर फिक्चर्समा रु १ करोड ३ लाख ४० हजार, मेसिनरी औजारमा रु १ करोड ७९ लाख ५४ हजार र सार्वजनिक निर्माणमा रु २ करोड ९ लाख ३२ हजार बराबर रकमको काम गरेका छन् ।

खरिद ऐन छलेर अनियमितता गर्नका लागि सचिवालयले उक्त खरिद प्रकृयामा ५ लाख भन्दा घटिको टुक्रा प्याकेज बनाई खरिद गरेको छ ।