काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैैंकले नयाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सञ्चालनको लागि अनुमति नदिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार एक निर्देशन जारी गर्दै अब आउने नयाँ सस्थाहरुलाई लाइसेन्स नदिने जानकारी दिएको हो । 
राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार मौद्रिक नीति मार्फत नै यस बिषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । त्यसपछि आइबार नै यसलाई कार्यान्वयन गरिएको हो । 
राष्ट्र बैंककाअनुसार यसअघि सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका संस्थाले भने इजाजतपत्र पाउने छन् । नयाँ संस्थालाई अनुमति दिन स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
हाल नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सेवा सञ्चालन गर्ने ९ ओटा मात्र कम्पनी छन् । त्यसमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज, नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स लिमिटेड (नेप्स), युनियन पेइन्टर नेशनल कम्पनी लिमिटेड शाङ्घाई चीन, भिजा वर्ल्डवाइड प्रालि सिंगापुर, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन प्रालि, मास्टरकार्ड एशियारप्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड सिंगापुर, फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र फस्ट पे टेक्नोलोजी प्रालि सञ्चालनमा छन् । 
यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी भने १४ ओटा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ  छ । त्यसअन्त।गत आईएमई पे, ई–सेवा, सेल पे, सीजी पे, स्प्यारो पे लगायतका संस्थाहरु छन् ।