सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि देशभरीको जग्गा झन् धेरै टुक्रा पारिएको फेला परेको छ । २०७४ साउन २६ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेपछि जग्गाको कित्ताकाट झन धेरै भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको हो । 

सरकारले रोकेको एकवर्षमै पाँच लाखबाट साढे सातलाख पुगेको कित्ताकाट तीन वर्षको अबधिमा जग्गा कित्ताकाट त्यसअघिको वर्षभन्दा ४४ प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ। 

२०७४ साउन २६ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जमिन खण्डिकरणमा रोक लगाएपछि अदालत र भूमाफियाको मिलेमतोमा छड्के बाटोबाट जग्गा कित्ताकाटको धन्दा चलाउने क्रम फस्टाएको भूमि व्यवस्था विभाग बताउँछ । 

जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा माफियाले अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने र मिलेमतोमा लाखौँ मोलमोलाईमा कित्ताकाट हुने गरेको छ । 

अख्तियारले विज्ञप्ती जारी गर्दै एकातर्फ उद्देश्यअनुरूप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको र अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरुलाई गैरकानुनी कमिसनका रूपमा बुझाउनु परेकाले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको उजुरीहरु पनि पर्ने गरेको जनाएको छ । 

जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूले पटकपटक अंशबण्डा गर्ने गरेको उजुरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगमा पर्ने गरेको बताइएको छ। एउटै परिवारका सदस्यहरु बीच पनि कित्ताकाटकै लागि नक्कली अंशबण्डा हुने गरेको छ। त्यस्तै अदालतमा नक्कली मुद्दा खडा गरेर मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।