काठमाडौँ । कोरोनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेटमात्रै विनियोजन गरेको छैन, सोहीअनुरुपका कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ ।

 
मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि तीनै तहका सरकार तथा उपयोगकर्तालाई साथमा लिएर योजनाबद्धरुपमा संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि र सिँचाइलाई एकापसमा जोडेर एकीकृत कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने दिगो लक्ष्यसमेत तय गरेको छ ।

बहुआयामिक उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै आगामी आवमा  प्रमुख तथा ठूला नदीको नदी बेसिन योजना बनाउने कामलाई समेत सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

 ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम तय भएका छन् । ती आयोजनाको निर्माण शुरु भए पनि लामो समयसम्म गति लिन नसक्दा लाभग्राहीमा एक प्रकारको निराशा पैदा भएको थियो ।

 यस्तै ती आयोजना  सम्पन्न भएका क्षेत्रमा पानीसमेत थप सञ्चालन गर्ने र बाह्रैमास खेती गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । मन्त्रालयले महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) लाईसमेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा गति दिई अगाडि बढाउने भएको छ ।

 
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदी छेउछाउका सबै कृषियोग्य टारमा सौर्य ऊर्जाको समेत उपयोग गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइ कृषिमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने सम्भाव्य सबै योजनाको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

 
सम्भाव्यताका आधारमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाको कार्यान्वयन गर्दै जाने ध्येयका साथ आगामी आवमा थप करिब ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगी सीमान्तकृत समुदाय लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।