काठमाडौं - अब विद्युत सम्बन्धी आयोजनाहरु पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था जसरी मर्जरमा जान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बिशेषगरि विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ग्राहक सेवा सम्बन्धी आयोजनाहरुलाई मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । 
विद्युत नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशका, २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । उक्त मस्यौदाअनुसार विद्युत आयोजहरु विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने लगायतका अनुमति प्राप्त आयोजनाहरु एक आपसमा गाभिन सक्छन् । साथै, कुनै आयोजनाले अर्काे आयोजना प्राप्ति गर्न, खरिद÷बिक्री गर्ने, ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्न पनि पाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । 
प्राइभेट कम्पनी र पब्लीक कम्पनी दुवै मर्जर प्रक्रियामा जान सक्ने बताइएको छ । पब्लीक कम्पनीहरु मर्जरमा जान बिशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ भने प्राइभेट कम्पनीको हकमा भने सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 
यसका लागि कम्पनीहरुले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने छ । दिवेदन दिएको ९० दिन भित्र आयोगले आवश्यक मुल्यांकन गरेर आयोजनालाई मर्जरमा जान स्वीकृति दिन सक्नेछ । 
मर्जर प्रक्रियमा अगाडि बढ्ने आयोजनाहरुले तोकिएको बिषयमा एक आपसमा सम्झौता पनि गर्नुपर्ने बताइएको छ । मर्जरका लागि निवेदन दिदाँ १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीले १ लाख शुल्क तिर्नुपर्ने छ । १० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रत्येक १० करोडमा थप ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने बताइएको छ । 
यस्तै, आयोग आफैले पनि कम्जोर बन्दै गएको आयोजनाहरुलाई मर्जरमा जान आदेश दिन सक्ने छ । बिशेषगरि ३ बर्षदेखि वित्तिय अवस्था खस्कीदै गएको लगायतका मापदण्ड कम्जोर भएका आयोजनालाई आयोगले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, आदेश आउँदैमा आयोजनाहरु मर्जरमा जानै पर्छ भने छैन । उनीहरुले आदेश आएको ९० दिन भित्र मर्जरमा जान आवश्यक नभएको भन्दै निवेदन दिन सक्नेछन् ।
यदि, आयोगलाई निवेदन चित्त बुझ्दो भएन वा त्यस्तो निवेदन आएन भने  सम्बन्धी आयोजनाहरु मर्जरमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले हालै उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुझाव दिन आग्रह पनि गरेको छ । सुझाव आएपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर निर्देशिका जारी गर्ने बताइएको छ ।