काठमाडौं - सरकारले चालु आवको आय विवरणअनुसार बार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगमी आवको बजेट संसद्मा पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार २० लाख देखि रु. ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदाताले ५० प्रतिशत र रू. ५० लाख देखि रू. १ करोड सम्म कारोबार गर्ने करदाताले २५ प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
यस्तै, सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित भएका हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई चालु आवको आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सरकारले औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको भ्याट समेत फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । 
साथै, सरकारले आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल पनि घटाएको छ । बजेटअनुसार सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईमा पनि अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ । 
सरकारले मुल्य अभिबृद्धि करको दर यथावत राख्दै अन्तःशुलक र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ । चुरोट, सिगार, गुट्खा, पानमसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बृद्धि गरिएको छ । अब हजार खिल्ली सिगरेटामा रु. ४ हजार ५०० भन्सार शुल्क लाग्ने छ । एलपि ग्याँसमा भने ५ प्रतिशत भन्सारदर तोकिएको देखिन्छ । 
यस्तै, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी माल वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । हवाई इन्धन र एल.पि. ग्याँस बाहेकको पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार दरमा बृद्धि गरिएको सरकारको भनाइ छ । 
सरकारले सुनको नयाँ भन्सारदर २ हजार पु¥याएको छ, जसअनुसार सुनको मुल्य थप बढ्ने पक्का भएको छ । यस्तै, पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पुर्वाधार विकास कर प्रति लिटर रु. ५ बाट बढाएर रु. १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । 
यस्तै, सरकारले औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको भनाइ छ । यसका अलावा नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
यस्तै, सरकारले लघु उद्यमलाई  दिने आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष पु¥याएको छ । महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई दिने आयकर छुटको अवधी भने ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पु¥याइएको छ । साथै, लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले विद्युतीय गाडीको आयात गर्दा ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बिगतमा यस्ता गाडी आयात गर्दा अन्तशुल्क शुन्य थियो भने भन्सारदर भने १० प्रतिशत मात्र थियो । 
यस्तैं,    सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बिहीबारदेखि नै लागू हुनेगरि खारेज गरिएको छ । साथै, स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तशुल्क लगाइएको सरकारको भनाइ छ ।