काठमाडौं – बाणिज्य बैंकहरुले आगमी असार मसान्तभित्र निक्षेप र कर्जाको भारित औसत व्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) ४.४ प्रतिशत भित्र ल्याइसक्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै उक्त व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । 
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाइने राष्ट्र बैंकको घोषया छ । 
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत कायम गरिएएको राष्ट्र  बैंकले बताएको छ । 
तर, कृषि कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुनेगरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने राष्टै बैंकको भनाइ छ ।