सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा प्रतिफल नआउने क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)  महामारीका कारण आयको श्रोत घटेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिफल नआउने अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउने गरी बजेटको तयारी गरेको हो । 

संघीय सरकारले आउदो बिहीबार संसदमा पेश गर्ने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक तर यसअघि खर्च गरिँदै आएका धेरै क्षेत्रको बजेट कटौती गरिने अर्थ मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । 

सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्तका आधारमा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको सूची तयार गरि अर्थ मन्त्रालयले बजेटका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याइसकेको छ।

जस अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रहरू आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछन् । 

सरकारी निकायले गाडी किन्‍न र त्यसको मर्मतसम्भारलाई छुट्याइँदै आएको अर्बौं रकम कटौती गर्ने अर्थममन्त्रालयको तयारी रहेको छ । त्यस्तै, सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता क्षेत्रमा छुट्याइँदै आएको बजेटमा समेत कडाइ गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालय श्रोतका अनुसार आवश्यकताभन्दा बढी र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज वा निजीकरण गर्ने अथवा विदेशी साझेदार ल्याउने पनि तयारी छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरि अध्ययन गरिरहेको छ । 

बजेट कटौतीको अर्को क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सचिवालय पनि रहेको छ । सचिवालयको संख्या घटाएरसमेत खर्च कटौती गर्ने विषयमा गृहकार्य भैरहेको पनि बताइएको छ ।