काठमाडौँ–  हरेक जसो जिल्ला वन कार्यालय तथा रेञ्जर कार्यालय अगाडि काँठको ठूलो ठूलो थुप्रो देख्न सकिन्छ । अर्बौ मूल्य बराबरका ती काठ कुहिएर नष्ट भएका छ् , न त सरकारले त्यसलाई बिक्री गरेर आर्थिक उर्पाजनमा लगाउन सक्छ , न त त्यसलाई अन्य कुनै प्रयोजनमा नै प्रयोग गर्न सक्छ ।

प्राकृतिक उपज त्यत्तिकै कुहिएर सकिने अवस्थामा पुगेको छ । देशका विभिन्न जिल्ला वन कार्यालय अगाडि रहेका काठको सामान्य मूल्यांकन मात्रै हो भने पनि करिब २० अर्ब बराबरको काठ त्यत्तिकै रहेको छ । नेपालमा वर्षेनी सात अर्ब बराबरको काठ तथा अन्य काठजन्य सामग्रीको आयात हुने गरेको छ ।

घर भित्रैको काठ कुहाएर सक्ने तर विदेशबाट फर्नीचरका सामान आयात गर्ने प्रवृसित्त बढ्दै गएको छ । वन मन्त्रालयको व्यवहारिक नीति तथा योजनाको अभावमा नागरिकले महंगो मूल्यमा विदेशी फर्नीचर किन्न बाध्य भएका छन् । भूकम्प पछिको पुनः निर्माणमा काठ पाउन सकिएको छैन । तराईका जंगलमा तस्कर मासेका छन् । नागरिक महंगो मूल्य तिरेर विदेशी फर्नीचर आयात गर्न बाध्य छन् ।

विशेष गरी तराईको बारा जिल्लामा मात्रै काटेर थुपारिएका काठको मूल्य करिब दुई अर्ब बढीको रहेको छ । वन विभाग स्रोतका अनुसार पर्सामा एक अर्ब २० करोड बराबरको सालको काठ वन कार्यालय आसपासमा अलपत्र रहेको छ । यस्तै काठमाडौँको वन परिसरमा मात्रै रु ७० करोड बढीको काठ तथा काठजन्य वस्तु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

यस्तै साइटिस सन्धीका कारण कारोबार गर्न, आयात निर्यात गर्न नपाइने भन्दै काठमाडौँको वन परिसमार राखिएको रत्तचन्दन पनि कुहिएर सकिन लागेको छ । तत्कालीन वन मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको सक्रियतामा समातिएका रक्तचन्दन कुहिएर सकिन लागेका छन् । यस्तै विभिन्न जिल्लामा रहेका राम्रा काठ कुहिएका छन् भने केही काठ अवैध रुपमा बिक्री वितरण गरिएको छ ।

सरकारको प्रष्ट नीतिको अभावमा वनको काठ कुहएिकै छ । तस्करले वन काटेकै छन् । कुनै पनि विधिमा वन तथा वातावरणको काम हुन सकेको छैन ।

रत्तचन्दन कुहएिर सकिदा समेत त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागेको छैन । काठको उपयोग मात्रै गर्न सकिए विदेशबाट भित्रने ठूलो मूल्यको फर्नीचरमा राज्यको ढुकुटी खर्च हुने थिएन । तर सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्दा प्राकृतिक उपज दिन प्रतिदन खण्डहर बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो पटक निजगढ विमानस्थलको विषयलाई लिएर वातावरण संरक्षणको ठूलो चिन्ता जाहेर गरिएको छ । कूल रु ६ अर्ब ६५ करोड बराबरको रुख काट्नुपर्ने विषय अगाडि सारिएको छ ।  वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको, वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्नेहरुले वन कार्यालय अगाडि कुहिएका काठ तथा काठजन्य पदार्थको बारेमा भने एक शब्द पनि बोल्दैनन् । उनीहरुले लामो समयदेखि साइटिस सन्धीको नाममा काठमाडौँको वन विभाग परिसरमा कुहनि थालेको रक्तचन्दनको विषयमा कुनै पनि धारणा राख्दैनन् ।

देशभर के कति परिमाणका काठ थुप्रिएका होलान् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई सो बारेमा सोध्दा उनी भन्छन्, एकिन तथ्यांक त हामीसँग छैन,  के कसो होला भन्ने बारेमा खोजबिन गर्न र तथ्यांक पत्ता लगाउन सामान्य रुपमा भनिएको छ ।

वन मन्त्रालयक कुनै पनि अधिकारी जिल्ला वन कार्यालयमा थुप्रिएको काठको परिमाण बताउन सक्दैनन् । अनौपचाकिर रुमपा मूल्यांकन गर्दा ती काठको मूल्य रु २० अर्ब बराबरको हुने देखिन्छ । तर विकास निर्माणको काममा सधे अवरोध गर्दै आएको वन मन्त्रालय आफैसँग रहेको बिनालाई नदेखे झै गरेर खबरदार रुख काटेलास् भन्ने मान्यताका साथ प्रस्तुत हुन गरेको छ । पछिल्लो पटक निजगढ विमानस्थलमा देखिएको विवाद पनि सोही मान्यताको अभिव्यक्ति हो ।