काठमाडौं–देशमा पहिलो पटकको प्रादेशिक सरकारको अभ्यास ६ महिना पूरा भएको छ । 

यस अवधिमा सात वटा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट पारित गरिसकेका छन् भने प्रदेशको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी प्रवन्ध गरिएको छ । 

तर, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र शान्ति सुरक्षाजस्ता सरकारका प्राथमिक काममा भने सबै प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । 

कानुन् अवभा संघीय सरकारको अपेक्षा  उच्च तहका कर्मचारीको अटेरी प्रवृत्ति प्रदेश सरकारलाई निकटमा बनाउन मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् । 

संविधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रदेशको झमेला सल्ट्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । 

अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा ओली संविधानतः संघ र प्रदेश सरकारका सेतु मात्रै होइनन्, सघीयता कार्यान्वयनका मुख्य पात्र पनि हुन् । 

त्यसैले प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्ने सुत्रधार पनि उनै हुन् । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामा ओलीले बोलाएको परिषद् बैठक उनकै कारण अनिश्चित भएको छ । यसबारे नेपाल साप्ताकिमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।