प्रमुख प्रतिपक्षी दल  नेपाली कांग्रेसले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने भएकोले साँसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ । 

विकास, निर्माणका कामहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले  गर्ने भएकोले सांसदका नाममा बजेट आवस्यक नभएको भन्दै सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरेको हो । 

बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सांसद विकास कोषका रूपमा विनियोजन गरिँदै आएको नीति खारेज गरेर कोरोना विरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बताए । 

उनले अहिलेको समयमा कोरोनाको जोखिम सामना गर्न आवश्यक ठूलो रकम आवस्यक पर्ने भएकाले अनुत्पादनक क्षेत्रमा रहेका यस्ता बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद विकास कोष नीति खारेजीको मागलाई  कांग्रेस संसदबाहिर र भित्र पनि अब प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने भएको छ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार  पहिला जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा सांसदबाट पनि विकास निर्माणका काम गर्न बनाइएको तर अब तीनै तहका सरकार बनेको र वडा तहमा पनि जनप्रतिनिधि रहेकोले विकास, निर्माणका काममा अब सांसदलाई रकम दिनुपर्ने आवस्यकता छैन । 

कोरोनाका कारण नेपालकै आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मा सिमित हुने प्रक्षेपण गरिएकोले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनसक्ने भन्दै सकरारले समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए । 

साँसदहरुले पहिल्यैखि पाउने कोषको रकम ब्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको, आवस्यकता भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नमा मात्र खर्च गरेको, कमिसन माग्ने गरेको र चुनाव लड्नका लागि जम्मा गरेर राख्ने गरेका प्रमाणहरु भेटिएपछि कोषको निकै आलोचना हुँदै आएको छ । 

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार संघीय सांसदले छ करोड र प्रदेश सांसदले एक करोड ९२ लाख आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि कोषबाट पाउने गरेका छन् ।