काठमाडौं – कोभिड–१९ बाट ऋणीहरुमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गत चैत मसान्तसम्म कायम व्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम गरि चालु आवको चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणना गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
तर, खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धीत व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा विक्रिी वितरण सम्बन्धीत व्यवसाय, सोम एण्ड केमिकल्स, औषधी बिक्री वितरणसँग सम्बन्धीत व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । साथै, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दुरसञ्चार प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ति तथा मदीराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत आयोजनाको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यद्यपि, यसरी व्याजदर गणना गर्दा आधारदर भन्दा कम गर्न बाध्यकारी नहुने बताइएको छ । 
यस्तै, खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने घ बर्गका लघुवित्त वित्तिय संस्थाले पनि ऋणीहरुको चैत मसान्तसम्मका कायम व्याजदरमाा तीन प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, तथा थोक कर्जा कारोबार लघु वित्तिय संस्थाले भने दुई प्रतिशत विन्दुले व्याजदर कम गर्नुपर्ने भएको छ । असार मसान्त पश्चात विद्यमान व्यवस्था अनुसार आधार दरका आधारमा कायम हुने व्याजदर निर्धारण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
यस्तै, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तिय अवस्थाको आधारमा ऋण प्रदान गनृे संस्था आश्वस्त भएमा आवश्यकता पहिचान गरि स्वीकृति सिमाको १० प्रतिशत सम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवसथ पनि गरेको छ । बिशेषगरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कोरोनाबाट उत्पन्न परिस्थीतिबाट प्रभावित होटेल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यवसायीक प्रयोजनका सवारी साधान, साना तथा मझौला निर्यात उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसायमा सक्रिय बर्गमा बर्गीकृत ऋणी परियोजना वा व्यवसायको हकमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने बताइएको छ ।
यसमा उपयुक्त बमोजिमको सिमा प्रदान गर्दा कर्जा स्वपुँजी अनुपात व्यवस्था अनिवार्य नहुने बताइएको छ । साथै, यसरी प्रदान गरिएको सीमा नविकरण गर्न नपाइने र भुक्तानी अवधी बढीमा १ बर्षको हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुल बैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी असारसम्म असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, त्यसमा थप शुल्क तथा हर्जना लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यद्यपि, कर्जा अशुली नभए कर्जा लाई तल्लो बर्गमा बर्गीकरण गर्न अनिवार्य पनि नहुने बताइएको छ । 
यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लकडाउन अवधीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पुर्ण चालुपुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको सावा तथा व्याजको भुक्तानी अवधी ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।