रोजगारीका लागि कतारमा रहेका नेपालीलाई परीक्षणका लागि भनेर हिरासतमा लिई दुःख दिएको  एम्नेस्टी इन्टरनेश्नले अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक ग¥यो । 

यो समाचारले परिवारका सदस्य विदेशमा भएकाहरुको मात्र होइन उनीहरुका आफन्त लगायत धेरै नेपालीको मन कटक्क दुख्यो ।

अहिले नेपालमा फेला परेकामध्ये धेरैजसो कोरोना भाइरस संक्रमित विदेशबाट आएकाहरु नै रहेको समाचार पढेका कतिपयले भने कतारमा दुःख पाएका नेपालीको पीडालाई गम्भिर रुपमा लिन चाहेनन् । किन की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो समय भनेको संविधान र मानवअधिकारका कुरा गर्ने समय नभएको प्रतिकृया दिइसकेका छन् ।

तर विदेश जाने नेपालीहरु रहरले विदेशमा दुःख गर्न गएका थिएनन, उनीहरु त परिवार पाल्न बाध्यताले अर्काको देशमा दुःख गर्न गएका हुन भन्ने कुरा उनले हेक्का राखेनन् । 

उनै विदेशमा कमाएर पठाउनेहरुका कारण आर्थिक वर्ष (आव)  २०७५÷०७६ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को मात्र योगदान  ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात २६.२४ प्रतिशत छ।

सहज अबस्था हुँदा आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा एकचौथाई योगदान गर्ने श्रमिकलाई अप्ठारो परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने राज्यले सोँचेन । 

सरकारी अधिकारीहरु निर्धक्क भन्छन् ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने अबस्था छैन ।’ 

तर आफ्नो परिवारको खर्च धानेर देश पाल्न विदेश पुगेका तिनै श्रमिकलाई नेपाल ल्याएर क्वारेण्टाइनमा राख्न, रोग लागेमा उपचार गर्न  र खानपानका लागि राज्यले छुट्टै खर्च गर्नु पर्दैन, उनीहरु आफैले रकम जम्मा गरेका छन् । 

आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला राज्यले हेरोस भनेर उनीहरुले आफै जम्मा गरेको ६ अर्ब रकम राज्यकोषमा थुप्रीएको छ । 
सरकारले चाहने हो भने उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याई छुट्टै क्वारेण्टाइन निर्माण गरेर राख्नुका साथै छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी राखेर उपचार समेत गर्न सकिने बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरुले बताएका छन् । 

तर राज्य विदेशमा रहेकालाई ल्याउनु हुँदैन, यहाँ संक्रमण बढ्न सक्छ भनेर जनतामा गलत हल्ला चलाएको उनीहरुको आरोप छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको उद्धार र राहातको लागि वैदेशिक रोजगार वोर्डमा रहेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार प्रज्ञान न्यौपाने बताउँछन् । 

‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विदेशमा श्रमिकहरु समस्यामा परेका जानकारी आउन थालेकोले उनीहरुको हितका लागि कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ’, उनले भने ‘यसका लागि राज्यले बजेटबाट कटौती गरेर एक रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन, हरेक श्रमिकले वैदेशिक रोजगार वोर्ड मार्फत कल्याणकारी कोषमा प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँका दरले जम्मा गरेको रकम ५ अर्ब भन्दा धेरै पुगेको छ ।’

उनका अनुसार सो रकम राज्यले विदेशमा जानेहरुसँग भवितव्य परेमा, युद्द ,माहामारी वा अति मानवीय संकट आईलागेमा उद्दार तथा व्यवस्थापन र राहत समेत हुने भन्दै उठाएर राखेको हो, अब त्यो पैसा खर्च गर्ने बेला आएको छ । 

संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ्ग त उनीहरुलाई उद्धारका लागि मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी समेत गुम्ने अबस्था भएकोले राज्यले भविष्यमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोँचेर रोजगारीका क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गर्न समेत माग गर्छन् । 

‘अब विभिन्न क्षेत्र, पेशा र व्यवसाय ध्वस्त त भएको नै छ उनले भने  अब यस पछिका चुनौतीहरु छन् त्यो राज्यले कसरी धान्ने भनेर गहन रुपमा छलफल हुन अति आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘सो रकमबाट उनीहरुलाई भोली कसरी रोजारी दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि उक्त रकम खर्च गर्नुपर्दछ ।’ 

गुरुङ्गका अनुसार व्यावसायिले राखेको नगद धरौटिबाट प्राप्त ब्याजको २५ प्रतिशत अर्थात करिब ८÷१० करोड व्यावसायि कोशमा रहेकोले त्यसबाट व्यवसायीको व्यवसाय डुब्न नदिनेतर्फ पनि ध्यान दिनुर्छ । 

‘व्यवसायीले नै जम्मा गरेको धरौटीको ब्याजबाट अफिस भाडा,स्टाफ तलब भुक्तानीको लागि यथाशक्य निकासको लागि कार्यविधि बनाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु’, उनले भने । 

यो कार्यका लागि हरेक देशमा संकटमा परेका नेपालीलाई हाम्रा राजदुतावासको संयोजनमा वा एनआरएनको सहयोगमा खान र बस्न को लागि तत्काल कदम चाल्न आवश्यक देखिएको उनको सल्लाहकार न्यौपाने बताउँछन् । 

हाल विदेशमा नेपाली कार्यरत कम्पनीहरुलाई  नेपाली श्रमिकलाई उचित तरिकाले खान बस्न तथा तलब सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएपनि लकडाउन बढ्दै गए न्युनतम आवश्यकता पुर्याउन नसकिने जवाफ कम्पनीहरुबाट आउन थालेकोले यो समस्यामा गम्भिर भएर लाग्न ढिला गर्न नहुने उनीहरु बताउँछन् । 

‘अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र भन्दा पनि जनताको अति न्युनतम आवश्यकता धान्न मात्रै सकियो भने पनि त्यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ’, उनले भने, ‘एकै कम्पनीमा सयौंको संख्यामा नेपाली श्रमिक छन्, कम्पनी नै महिनौं बन्द हुँदा रोजगारदाता नै भाग्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ ध्यान पर्छ ।’

लकडाउन खुल्ला भएपपछि र सीमानाका खुलिसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका २० देखि २५ प्रतिशत नेपालीहरु नेपाल फर्कने निश्चित नै भई सकेको बैदेशिक रोजार व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘त्यो संख्या भनेको कम्तिमा पनि ९ देखि ११ लाख हुन सक्छ’, सल्लाहकार न्यौपानेले भने, ‘उनले भने ु११ लाखलाई व्यवस्थापन गर्नु राज्यलाई ठुलो चुनौती हुनेभएकोले यसका बारेमा आजै सोँच्नुपर्ने जरुरी छ ।