अम्बेडकर (हरिजन) र प्रविनकुमार यादव आज रीट दायर गर्न निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अहिले लकडाउन भएकोले रीट निवेदन दर्ता नहुने भन्दै आफूहरुलाई फर्काइएको अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले बताए । ‘दर्ता नहुने भए दरपीठ गरिदिन आग्रह ग¥यौं, दरपीठ पनि नहुने जवाफ पायौं । लकडाउनको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाहेक अरु केही पनि हुँदैन भनियो’, उनले भने ।

रीट निवेदनमा अध्यादेशहरुको खारेजीको लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता अम्बेडकरले जानकारी दिए ।