विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विश्वका सबै देशले हरसम्भव प्रयत्न गरेका छन् । कोरोना फैलन नदिनका लागि लकडाउन गरको देशहरुमा अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ , त्यसको सुधारका लागि सबै देशले योजना बनाएका छन् । 

नेपालमा ३१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिँदासम्म उनीहरुको सम्पर्कमा आएका र कोरोना संक्रमित मूलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको परिक्षण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालमा पनि महामारी फैलन सक्ने त्रासले जनता आक्रान्त छन् । 

यता लकडाउनका कारण काम बन्द भएको र रोजीरोटी नभएपछि ज्यान जोगाउन पैदलै हिँडेर घरतर्फ जानेहरुको लर्को छ । उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराए ज्यान बँचाउन र  घर जान चाहनेलाई गाडीको व्यवस्था गरेर पु¥याउन सरकारले सकिरहेको छैन । 

उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । रोजगारी बन्द छ । कृषि उपजले बजार पाएको छैन । देशको ब्यापार घाटा बढ्दो छ । आर्थिक अबस्था धरासायी हुने प्रषेपण भइरहेका छन् । 

तर यी सबै विषयमा गम्भिर भएर छलफल गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकार भने पार्टी फुटाउने अभियान शुरु गरेको छ । 

पार्टी फूटाउने तयारी स्वरुप आज मन्त्रीपरिषद बैठकबाट दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश समेत पारित गरिएको छ । जमा दल विभाजनका लागि पहिले भन्दा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । 

अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा ४० प्रतिशत पुरयाउनु पर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो पारेर कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश आज नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले दल विभाजन सजिलो बनाउनेगरी दल विभाजन अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा मा समाहित भएको पूर्व माओवादीबाट खेमाबाट  सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीहरुको बेग्लै बैठक बसेको छ ।

अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बालुवाटार डाकेर छलफल गरेको श्रोतले बताएको छ । 

अध्यादेशले जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारले जनताका लागि काम गर्नुपर्ने बेला पार्टी फूटाउन लागेको भन्दै  जनता तथा कार्यकर्ता निराश भएका छन् । 

कार्यकर्ता मात्र होइन सो पार्टीका नेताहरु समेत अध्यादेशले तर्सिएका छन् । उनीहरुले निर्णय सार्वजनिक हुनेवित्तिकै दुई अध्यक्षलाई फोन गरेर सचिवालय बैठक राख्न माग गरेका छन् । 

सचिवालय सदस्यहरुले सचिवालय बैठक माग गरेपछि दुई अध्यक्षबीच छलफल भई सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।  

यद्यपी याे अध्यादेश नेकपा फुटाउन नभइ अरू दल फुट्ने तयारीमा  रहेकाेले उनीहरूकाे सहजताका लागि ल्याउन लागिएकाे प्रधानम्त्रीले निकटका नेताहरूसँग बताएका छन् ।

तर जुन सुकै पार्टी फुट्ने तयारीमा रहेकाे भएपनि याे बेला यस्ताे खेलमा लाग्न नहुने सत्तारूढ दलकै नेताहरूले बताएका छन् ।