सरकारका तीनजना मन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन् । 

मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा होमिनुपर्नेमा दल विभाजनको अध्यादेश उपयुक्त नहुने उनीहरुको धारणा रहेको एकजना मन्त्रीले बताए । 

यद्यपी मन्त्रीहरुको फरक धारणाका बाबजुद मन्त्रीपरिषदले उक्त प्रस्तावमा निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रीपरिषदले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा ४० प्रतिशत पुरयाउनु पर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो पारेर कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याए हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश आज नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण तथा यसको कारण गम्भिर असर परेको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा गम्भिर हुनुपर्नेमा दल विभाजन तर्फ सरकारको ध्यान किन गयो भन्ने विषयमा चौतर्फ चर्चा शुरु भएको छ ।