अब कुनै पनि राजनीतिक दल केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा मात्रै ४० प्रतिशत पु¥याए राजनीतिक दल बिभाजन हुन पाउने भएका छन् । 

अहिलेसम्म संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याउने पर्ने प्रावधान रहेकामा अब दुईमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजन हुन पाउने गरी कानून संसोधन हुन लागको हो । 

सो प्रावधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर विद्यामान कानूनमा संसोधन गर्न थालेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बताएका छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन– २०७३ मा  पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान छ। सरकारले यसलाई फेरेर पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य भए हुने व्यवस्था गर्न अहिले संसद अधिवेशन नभएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

कोरोना भाइरस संक्रमण तथा यसको कारण गम्भिर असर परेको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा गम्भिर हुनुपर्नेमा दल विभाजन तर्फ सरकारको ध्यान किन गयो ? यो निकै अर्थपूर्ण रहेको चर्चा शुरु भएको छ ।