राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता गरेको भनिएको साढे ९ करोड सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको खुलेको छ । फिर्ता गरेको भनिएको रकम अर्थमन्त्रालयले गत चैत १९ गते नै रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेकोले राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको रकम फिर्ता गरेको विज्ञप्ती सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको खुलेको हो । 

गत शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले विभिन्न शिर्षकको रु ९ करोड बजेट फिर्ता गरेको विज्ञप्ती निकालेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि ६ वटा इलेक्ट्रिक कार खरिद, सभा हल निर्माण, मर्मत,  कम्प्युटर, ल्यापटप खरिद प्रक्रिया स्थगित गरि त्यसको रकम फिर्ता भएको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । 
तर ति सबै शिर्षकको रकम चैत २० गते नै अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको थियो । 

राष्ट्रपति कार्यालय भण्डारीका लागि लामो भीभीआईपी इलेक्ट्रिक गाडी सहित कार्यालयका सचिव र सहसचिवलगायतका लागि ५ वटा समेत करिब रु ५ करोडमा ६ वटा कार र चार्जिङ स्टेसनका लागि उपकरण किन्न लागेको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयका लागि डेढ करोड रुपैयाँमा जेनेरेटर र इन्भर्टर तथा सल्लाहकार, विज्ञ, कार्यालयका सचिव, सहसचिवका लागि कम्प्युटर र ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

मिटिङ हल बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालय भवनको मर्मतसम्भार गनका लागि पनि करिब साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

यी सबै कार्य स्थगित गरी बजेट फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तर अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि विभिन्न १४ शिर्षकको बजेट रोक्का राखेको थियो । 

त्यस अन्तर्गत सेवा तथा परामर्श, कर्मचारी तालिम, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धि खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, भैपरिी आउने चालू खर्च, सवारी साधन, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर, सफ्टवेयर निर्माण तगा खरीद खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति एवं भैपरी आउने खर्च रोक्का गरीसकेको जनाएको छ । 

संविधानको धारा ११८ (क) अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र (च) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति लगायत संवैधानिक अंगहरुको प्रशासनिक व्यय संघीय संचित कोषमाथी व्ययभार हुने उल्लेख छ । यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवस्यक पर्ने छैन भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएकोले राष्ट्रपतिको खर्च कटौती नहुने कतिपयको तर्फ छ ।

तर राष्ट्रलाई संकट परेको समयमा अर्थ मन्त्रालयले नै रकम कटौती गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले गाडी र अन्य सामान किन्ने अबस्था पनि नहुने र ठेक्का प्रकृया पूरा गर्न पनि सम्भव नभएकोले विज्ञप्ती निकालेर फिर्ता गरेको हल्ला गरिरहनु नपर्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको तर्क छ ।