कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले देशलाई भोकमरीको चपेटामा पर्न नदिनका लागि स्थानीय तहसँग पाँच वटा विषयमा सूचना मागेका छन् । 

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा पनि भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने खतरारहेको भन्दै स्थानीय सरकारसँग पाँचवटा विषयमा सूचना मागेका हुन् । 

कृषि मन्त्रीले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर कृषि उपजको खरिद व्यवस्था, जमिनको चक्लाबन्दी र बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन भनेका छन् । 
मन्त्री भुसालले मागेका सुझावहरु यसप्रकार छन् : 

क. कृषि उपज खरिदको व्यवस्था सम्बन्धमा

कतिपय स्थानीय तहले किसानको उपज खरिद गर्ने र आफूले नै बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । केहीले किसान र बजारबीचमा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा किसानको उपज उपयुक्त दरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कतिपय सहकारीले आफ्ना सदस्यको उपज सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् । यस कार्यका लागि त्यस स्थानीय तहमा कस्तो संरचना बढी प्रभावकारी हुन सक्छ रु र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?

ख. जमिनको चक्लाबन्दी सम्बन्धमा

नेपालको कृषि भूमि निजी स्वामित्वमा रहेको र करिब ५८ लाख परिवारमा तीन करोड २५ लाख कित्ता भूमिको वितरण भएको अवस्थाले गर्दा कुनै न कुनै किसिमको सहकारितामार्फत चक्लाबन्दीमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसरी, मात्रै हामीले हाम्रो कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्छौँ, जसले उत्पादन लागत घटाउँछ र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी बन्दै जान्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा चक्लाबन्दीका काम आरम्भ भएका छन् । त्यस स्थानीय तहअन्तर्गत् चक्लाबन्दीका कस्ता सम्भावना छन् ? त्यसका लागि प्रदेश वा संघीय सरकारबाट के–कस्तो सहयोग आवश्यक हुनेछ ?

ग. बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा

विभिन्न कारणले गर्दा अहिले जमिन बाँझो रहने गरेको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेका वा पाखो जमिनमा जमिनका मालिकहरूको कम्पनी गठन गरेर त्यसमार्फत् ठूलो मात्रामा फलफूल खेती गर्न थालिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त्यस्तो जमिनमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई फलफूल लगाउन दिने, ती फलफूलका बिरूवा हुर्काउञ्जेल उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने र फल दिन थालेपछि त्यसको बिक्रीको निश्चित प्रतिशत बिरूवा हुर्काउनेलाई दिने र बाँकी बचत स्थानीय तहमा राख्ने विकल्पमा पनि छलफल गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै, कतिपयले स्थानीय कृषि सहकारीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र निश्चित शर्तहरूमा उत्पादन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । यस सम्बन्धमा त्यस स्थानीय तहमा के गर्न सकिन्छ ? र त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको के भूमिका हुन सक्छ ?

मन्त्री भुसालले उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित, एक प्रश्नावली समेत तयार पठाएका छन् । ‘उक्त प्रश्नावलीका आधारमा त्यस स्थानीय तहको वस्तु स्थिति सम्बन्धी सूचना देहायको इमेल ठेगानामा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’, उनले भनेका छन् ।