स्वास्थ्य सेवा विभागले चीनबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारका लागि मेडिकल सामग्री ल्याएउने सम्झौता गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) सँगको सम्झौता रद्ध गरको छ । 

सम्झौता अनुसारको समयमा सामग्री ल्याउन नसकेकोले सम्झौता रद्ध गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।  

‘सम्झौता गरेको कम्पनीले प्रतिवद्धता अुनसार पहिलो खेपमा १० प्रतिशत मात्र सामान ल्यायो, ९० प्रतिशत सामान आएन र दोश्रो खेप भोली ल्याउनुपर्ने भएपनि ल्याउने सम्भावना देखिएन, कहिले ल्याउँछु पनि नभनेकोले सामग्री पनि समयमा आउने सँभावना देखिएन’, उनले भने, ‘त्यसैले मैले उत्तः कम्पनी सँगको सम्झौता रद्ध गरेर धरौटी जफत गरेको छु ।’ 

‘उहाँले ३० तारिखकभित्र जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा कबुल गरेको सामान ल्याउनुभयो र पैसाको हिसावमा लगभग १८ प्रतिशत पैसाको सामान ल्याउनुभयो, त्यसपछि उहाँहरुले दोश्रो लड भोली ल्याउनुपर्ने थियो तर ल्याउनसक्ने कुनै सम्भावना छैन र ल्याउनसक्छौँ भन्ने कुनै प्रतिवद्धता पनि अहिलेसम्म जाहेर भएको छैन’, उनले भने ‘त्यो भएपछि आज मैले त्यो सम्झौता रद्ध गरेर उहाँहरुको धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीको लागि प्रकृया अगाडी बढाएका छौँ ।’ 

साे कम्पनीले धरौटीवापत ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकाे थियाे । साे रकम जफत भएकाे छ । 

महाननिर्देशक श्रेष्ठले भोलीदेखि नै फेरी नयाँ खरिद प्रकृया अगाडि बढाने उनले बताएका छन् । ‘भोली हामी तीन दिनको सूचना निकाल्छौँ, जसले सस्तोमा दिन्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरुलाई फेरी निवेदन दिन म अनुरोध गर्दछु ’, उनले भने ‘त्यसपछि सबैभन्दा कम जसको छ उहाँहरुसँग हामी वार्ता गर्छौँ, र बढीमा ५ दिनभित्र सामानहरु ल्याउने गरी सम्झौता गर्छौ ।’ 

स्वासथ्य मन्त्रालयले प्रकृया मिचेर मन्त्रीका आफन्तको सेटिङ्गमा ओम्नीलाई सामाग्री किन्ने ठेक्का दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

सो कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा सामाग्री किनेको भन्ने समेच आलोचना भएको थियो । 

यसैबीच संकटको बेला मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको दावीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।  

विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । 

उनको उजुरीमा तीन महिना अघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी गरेको खुलाएको टेन्डर रद्द गरेको, कोरोनाको त्रासमा देश फसेको बेला मेडिकल सामान खरिद गर्न आफू निकट व्यापारीलाई सेटिङ मिलाएको, मेडिकल सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएका कम्पनीलाई ३ घण्टामै सेटिङ मिलाएको विषय उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै बाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेशन स्वीकृत गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेको र्यापिङ टेस्टिङ किट सात करोड भन्दा माथिको लागतमा किनेको समेत दावी गरिएको छ । 
बजार दरभन्दा महँगो पर्नेगरी चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता मुख्य आरोप ढकालमाथि छ ।