सरकारको रणनीति : नागरिकको जीवन जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने

६ बर्ष अगाडि

सरकारले नागरिकको जीवनलाई जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने रणनीति अपनाएको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेर नागरिकको जीवनको सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्ने रणनीति लिएको अर्थ एवं सञ्चारतथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । 
 
महामारीको सन्त्रासले भयावह स्थिती बनाएको अवस्थामा न्यूनतम आवश्यक वस्तु खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध नभएर नागरिक पीडित हुनु नपरोस् भन्ने रणनीति अनुसार स्वास्थ्य जोखिममा नपारीकन न्यूनतम आपूर्ति गरेको उनले बताए । 

‘त्यहाँ कहीँ कतै ज्यादती भएको छ कि वा अभाव भएको छ कि , कहीँ कतै अस्वाभाविक भीडभाड भएर जोखिम पैदा भएको छ कि, यस्ता विषय पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्र्यादिनुपर्छ र सरकारलाई सचेत भएर काम गर्न बल मिल्दछ’, राष्ट्रिय समाचार समितिसंग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका छन् ‘हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने र नागरिकको जीवनलाई जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने नै हालको प्रमुख रणनीति हो ।’

उनले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यस्तो सम्म गरे हुन्छ, र यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने बोध हुने भएकाले कारवाहीमा पर्ने वा समस्यामा फस्ने जोखिमबाट बच्न आह्वान गरे ।  

राससका प्रतिनिधिहरु रमेश लम्साल, हरि लामिछाने र अशोक घिमिरेले संग मन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेकाे धारणा:

मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । हामीमा आइपर्ने सबै समस्या हामी आफैँले सिर्जना गरेका हुँदैनन् । तर, अरुले सिर्जना गरेको समस्या पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि त्यस्तै भोगाई हो । यो भोगाई सरकारको कारणले उत्पन्न भएको समस्या नभएकाले यो सबै नेपालीको साझा स्वास्थ्य र जीवनसँगको विषय भएकाले के राजनीतिक दल, के प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, उद्योगी तथा व्यवसायी, प्रेस हामी सबै एक ठाँउमा उभिनुपर्छ । सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम सरकारको हो । 

सामाजिक सञ्जालमा रहेकाले सही सूचना मात्र प्रवाह गर्नुपर्छ । सही सूचना मात्रै शेयर गर्ने, अनावश्यक त्रास र भय सिर्जना गर्ने काम कोही कसैले पनि गर्नुभएन । प्रेस जिम्मेवार छ, मैले बोल्नै पर्दैन । अहिले हाम्रो समाचार सम्प्रेषणको महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चार नै हो । उनीहरु जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत होऊन् र सरकारलाई पनि सहयोग गरुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हुन्छ । त्यसमा विशेष गरी दुई तीन वटा कुराको अपेक्षा गर्दछु । 

सरकारको तर्फबाट पनि प्रर्याप्त सूचना तथा जानकारी, काम कारवाही, तयारी, कमी कमजोरी भएको भए आत्मबोध समेत हुनुपर्छ । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी भयो वा भएन, त्यो प्रभावकारी भएको छैन भने किन भएको छैन । थप प्रयास गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्छ । यो कुराको लागि सेवा लिने, लाभग्राही प्रभावित व्यक्ति सेवा तथा क्षेत्रलाई हामीले सम्पूर्ण राहत तथा उद्धार उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौँ । त्यसमा पृष्ठपोषण आउनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना जानकारी दिने, मोफसल र प्रदेशबाट जानकारी लिएर सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सविस्तार जानकारी दिनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । 

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ । यदी कतैबाट भ्रम फैलाउने काम भएको छ भने त्यसलाई यो भ्रम हो भनेर स्पष्ट पारिदिने काम पनि सञ्चार माध्यमकै हो । हामीसँग सरकारी सञ्चार माध्यम पनि छन् । उनीहरुले सरकारको कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गर्ने, सरकारको धारणा मात्रै राख्नेभन्दा पनि अझ स्पष्ट भन्ने हो भने सत्य तथ्य कुरा राखिदिने हो । सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई भ्रममा बसेर र आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले अनुरोध गर्छु ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा एक दिन बिराएर केही न केही निर्णय गरिरहेको छ । आवश्यकता पर्दा दिन दिनै पनि निर्णय गरिरहेको छ । हाम्रा निर्णयहरु पूर्व तयारीका लागि नै धेरै छन् । खासगरी कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द ग¥याँै । त्यसमा हवाई मार्ग, स्थलमार्ग बन्द ग¥यौँ । त्यो बन्द गरेपनि बन्द हुनुभन्दा अगावै प्रवेश गरेका नेपाली सङ्क्रमित पो थिए कि, छन् कि, लक्षण देखिएका छन् कि, स्थानीय तहबाट सूचना लिएर त्यस्ता बिरामी वा सङ्क्रमितको विषयमा जानकारी दिने कुरा पनि छ । त्यस्तै निश्चित देशबाट आएकालाई समय अवधि नै तोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका थियौँ । त्यस्ता व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको, सेवा पुगे नपुगेको जानकारी पनि लिनुपर्छ । त्यस आधारमा हामीले अझ बढी उच्च सतर्कता अपनाउँदै जाने कुरा पनि भयो ।

अहिले जनजीवन कष्टकर रहेको छ । यस्तो बेलामा हामी के चाहन्छौँ भने जीवन कुनै प्रकारको जोखिममा नहोस् । रोगको सन्त्रासले त भयावह स्थिती बनायो नै, तर त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा चाही न्यूनतम आवश्यक वस्तु खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध नभएर नागरिक पीडित हुनु नपरोस् भन्ने हो भने त्यो स्वास्थ्य जोखिममा नपारीकन न्यूनतम आपूर्ति पनि गर्नु परेको छ । त्यहाँ कहीँ कतै ज्यादती भएको छ कि वा अभाव भएको छ कि , कहीँ कतै अस्वाभाविक भीडभाड भएर जोखिम पैदा भएको छ कि, यस्ता विषय पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्र्यादिनुपर्छ र सरकारलाई सचेत भएर काम गर्न बल मिल्दछ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने र नागरिकको जीवनलाई जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने नै हालको प्रमुख रणनीति हो । सरकारका काम कारवाहीलाई परिमार्जन गर्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यस्तो सम्म गरे हुन्छ, र यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने बोध हुने भएकाले कारवाहीमा पर्ने वा समस्यामा फस्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । 

६ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया