सरकारले असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई लकडाउन अवधिभरको खाद्यान्न दिने भएको छ । 

मन्त्रीपरिषदको आजको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले चालेको कदमबाट प्रभावित श्रमिकलाई  स्थानीय तह मार्फत राहत स्वरुप खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको हो । 

कोरोना भाइरसको त्रासका कारण काम गर्ने वातावरण नभएर बेरोजगार बस्नुपर्नेका मजदुरका लागि सरकारकाे राहत प्याकेज लागू हुने छ । 

त्यसका लागि स्थानीय तहले त्यस्ता मजदुरकाको परिवारको लगत तयार गर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए । साथै त्यस्ता मजदुरका परिवारले अफ्नो स्थानीय तहमा पुगेर आफ्नो पारिवारीक विवरण दर्ता गराउनुपर्ने उनले बताए । 

‘उनीहरुका लागि लकडाउन अवधिभरी खान पुग्ने राहत स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइने छ’, खतिवडाले भने ‘उक्त राहत परिवार संख्याको लगतको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशहरूले काेषाहरू खडा गर्नुपर्ने छ, साे काेषमा रकम अपुग भएमा नेपाल सरकारकाे काेषाबाट खर्च गर्न सकिने छ ।  त्यसकाे लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्नयकाे वातावरण गराउने छ । 

साेही बमाेजिम स्थानीय तहबाट  दैनिक खाद्य अावस्यकता अनुसार खाद्य सामग्री दिनुपर्ने छ । 

सो कोषबाट राहत दिन अपुग भएमा संघीय सरकारबाट सहयोग हुने उनले बताए ।  उनले गर्भवती, अपाङ्ग, दिर्घराेगी र टुहुराहरु बालबालिकाको लागत राखेर विशेष ख्याल गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । 

औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको तलव भने सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यस्ता रोजगारदाता कम्पनीको आम्दानी नभएको अवस्थामा उनीहरुले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकमबाट तलब दिनुपर्ने छ ।  

त्यसबापत नीजि कम्पनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चैत्र महिनाकाे रकम भने सरकारले नै जम्मा गरिदिने छ ।