काठमाडौं– संघीय संसदले सोमबारबाट मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलिको परिच्छेद ८ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सोमबारबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । 
नियमावलिको परिच्छेद ८ ले नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व भित्रका सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रश्नोत्तरको व्यवस्थाको कार्यान्वनय भएको पहिलो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतका विषयमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलसंग मौखिक प्रश्न सोधेका थिए ।

सांसद संञ्जय कुमार गौतमले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा आर्थिक रुपमा बिपन्न समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको र सो को कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध कहिले सम्म मिलाउँछ ? भनि प्रश्न गरे ।
सांसद गौतमको मौखिक प्रश्नको उत्तर दिदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि र्निव्याजी र सहुलितपुर्ण श्रृण प्रवाह गर्नका लागि कार्यविधि तयार भईसकेकाले पहिलो चौमासिकमा नै कार्यविधिकलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा मन्त्रालयल लागिरहेको स्पष्ट पारे ।
उच्च शिक्षाका कुन कुन विषयलाई यस कार्यक्रम अन्र्तगत सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय चाहि कार्यविधिले नै टुंगो लगाउने उनले बताए । यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउनका लागि अर्थमन्त्रालयसंग पनि समन्वय आवश्यक रहेकाले अर्थसंगको समन्वयन पछि उच्च शिक्षाका विषय किटान गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । 

‘सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै सफ्टलोनको योजना ल्याईएको होइन, कार्यान्वयन गर्न नै ल्याएको हो’ मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । 
सांसद गौतमको प्रश्नमा सम्बन्धीत मन्त्री पोख्रेलले जवाफ दिएपछि सांसदहरु प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, राजेन्द्र कुमार केसी, अमरेश कुमार सिंह लगायतले पुरक प्रश्न राखेका थिए ।
पुरक प्रश्नको सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार पहिलो चौमासिकमा नै उच्चशिक्षामा सफ्ट लोनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्षका साथ अघि बढिरहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे ।