अब २ भन्दा सानो परिमाणका कर्जामा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै २ करोडसम्मको ऋण लिँदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था हटाएको हो । 

केहि समय अघि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । 

कर चुक्ताभएको रकमलाई मात्र आम्दानीको आधार मानेर ऋण दिँदा कर्जा लगानी सुस्ताएपछि राष्ट्रबैंकले यो बाध्यकारी नियम हटाएको हो । 

नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समक्ष कर चुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था सहज बनाउन माग गर्दै आएका थिए । 

उनीहरुको माग पछि कर्जा लिन आउनेहरुका सबैका लागि एउटै व्यवस्था हटाइएको हो । 

अब २ करोडसम्म कर्जाका लागि करचुक्ता नचाहिने र त्यसभन्दा माथीको कर्जाका लागि भने प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।