काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७५÷७६ को अर्धबार्षिक समिक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै व्यक्तिगत कर्जामा लचकता अपनाएको छ ।
स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी  आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । पहिलो यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत राखिएको थियो ।
यस्तै, व्यक्तिगत, घर,  कृषि लगायतका व्यवसायका लागि लिइने ५० लाखसम्मको कर्जामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले केही महिना अगाडि कर्जा लिदा अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 
यस्तै, ५० लाखदेखि २ करोड सम्मको कर्जा लिँदा पनि कर चुक्ताको प्रमाण पत्र बुझाउन नपर्ने बताइको छ । कर दाखिला भएको कागज भने बैंकलाई बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । साना ऋणीहरुलाई मध्येनजर गर्दै यस्तो कर चुक्तको प्रमाणपत्र बुझाउने मामलामा लचकता अपनाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
यसैगरि कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रलाई पुनकर्जाको सुविधा पनि दिइने मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा उल्लेख छ ।  राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस र धान उत्पादनमा आएको कमीका कारण आर्थिक बृद्धि समेत प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)को स्थापना प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । हालयस बिषयमा बिभिन्न समिति बनाएर आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाइ सकिएको छ । 

यस्तो छ मौद्रिक नीतिको समिक्षा (पुर्णपाठ)